नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरण सम्बन्धि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । उक्त मुद्दामा आज सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । यस सँगै अब यस मुद्दामा अर्को दिन सुनुवाई हुने छ ।
आज न्यायधिशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले अधितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै कार्तिक २९ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो भने पुस ५ गते पूर्ण सुनुवाईका लागी पेश गर्ने र अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । फागुन १५ गते संवैधानिक इजलाशमा यसै सम्बन्धी परेको मुद्दाको आदेशको मिसिल झिकाएर अर्को सुनुवाईको लागि पेश गर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आज मुद्दामा सुनुवाई भएको हो ।
संवैधानिक इजलाशमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरणको लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधान बमोजिम नभएको भन्दै ति नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । नियमावली संशोधन गर्दा कानुन नबाझिएको देखिएकोले अब लाईसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषय संयुक्त इजलाशबाट निर्णय हुने उल्लेख गरेको छ।
अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाईएको छ। बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
यो पनि : सर्वोच्चले भन्यो 'स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्सबारे संयुक्त इजलासले निर्णय गर्छ' (पूर्णपाठ)
