फाइल फोटो
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्व्यन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ गतेको बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भएपनि उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरु विषयमा के आशा राख्ने ?’ महासंघले प्रश्न गरेको छ ।
भू-उपयोग ऐन र भू-उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले ऐन र नियमावली नल्याई २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको थियो ।
२०७६ सालमा भू-उपयोग ऐन र २०७९ मा भू-उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसिमा दिएको भएपनि तोकिएको अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिँकाशले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा कित्ताकाटको प्रकृया असहज र अपारदर्शी बन्दै गएको महासंघले जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् स्वयँले नीति-निर्माता, अर्थ विज्ञ तथा उध्दोग व्यवसायीहरु समेतको रायसुझावका आधारमा गत वैशाख ५ गते कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेकोमा सरकारले त्यसलाई हालसम्म सार्वजिनक नगरेबाट कित्ताकाटको समस्या झन् बल्झिन गएको छ’ महासंघले भनेको छ, ‘सरकारको यस्तो अपारदर्शी व्यवहारबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता समेतलाई निकै दुस्खित र प्रताडित बनाएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भइसकेको विषयलाई कसैको दवाब र प्रभावमा परेर फिर्ता गर्दै पुनस् छलफल भन्दै लामो समयसम्म अड्काई राख्ने राज्य संयन्त्रको रवैयाप्रति हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरु खुला रुपमै प्रतिवाद गर्दछौं ।’
निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने राज्य संयन्त्रको यो चरित्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाउने महासंघले ठहर गरेको छ ।
