नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमी बजारको स्थापना गर्नुपर्ने नयाँ विषय उठान गरेका छन् । भूमी सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समिति सँगको छलफलमा अध्यक्ष लोहनीले उक्त ऐनमा भूमि बजारको स्थापना र घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धतिको प्रावधान समावेश हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष लोहनीले भूमी सम्बन्धी एकीकृत ऐनमा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधा ऐनमै समावेश हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्ने विषय गत वर्ष नै बजेटबाट घोषणा भइसकेकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्न भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनमै समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भूमि व्यवस्थापन तथा भूमी प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरुमा जग्गा तथा आवास विकास महासंघको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग पनि लोहनीले गरेका छन् ।
उनले घरजग्गा कारोबारमा ‘रजिष्टर्ड ब्रोकर’को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग आफूहरुले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भन्दै यसलाई पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
महासंघको सुझाव सुनेपछि एकीकृत भूमी ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक काशीराज दाहालले जग्गा तथा आवास विकास महासंघबाट जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदाको अपेक्षा रहेको सुनाए । उनले संविधानमा उल्लिखित सम्पत्ति सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिध्दान्त तथा नीतिहरुका साथै शहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीति लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरुसँग नबाँझिने गरी महासंघबाट तीन महले विवरण सहितको जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएमा समितिले त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
छलफल कार्यक्रममा भूमी ऐन मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहसचिव द्वय पिताम्बर घिमिरे र प्रकाश जोशी र महासंघका बरीष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, उपाध्यक्ष राजकुमार राई, महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे, सचिव रामसुन्दर बके, कोषाध्यक्ष रोशन भोयध्यो र बरीष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
