.gif)
घरजग्गा व्यवसायी र बैंकर्सबीच आज छलफल भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघबीच घरजग्गा कारोबार केन्द्रित छलफल भएको हो ।
आजको छलफलमा मुख्यगरी दुइ पक्षबीच ५ वटा विषयमा छलफल भएको छ । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार घरजग्गा धितो राखेर पाइने ऋणको अनुपातलाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकसँग बैंकर्स संघ र महासंघले संयुक्त पहल गर्नेबारे कुराकानी भएको छ । महासंघको टोलीले घरजग्गा व्यवसायीको तर्फबाट लोन टू भ्यालू रेसियो ७० प्रतिशत पुर्याउन महासंघ र बैंकर्स संघले संयुक्त धारणा बनाएर पहल गरौँ भनेर गरेको प्रस्तावमा बैंकर्स संघले यसबारे आफूहरुले पनि थप अध्ययन गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
त्यस्तै, फेयर मार्केट भ्यालुका विभिन्न सुत्रहरुलाई एउटै बनाउने विषयमा पनि बैंकर्स संघसँग घरजग्गा व्यवसायीले छलफल गरेका छन् । फरक फरक तरिकाले जाग्गा तथा घरको फेयर मार्केट भ्यालु निकालिने भएकाले यसलाई एकरुपता कायम गरिनुपर्ने र यसका लागि बैंकर्स संघ र महासंघको धारणा एउटै हुनुपर्ने व्यवसायी पक्षको आवाजमा बैंकर्स संघ सहमत भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुको आधार दर कम हुँदा प्रिमीयम पनि कम नै थपेर ऋण प्रवाह हुने तर, आधार दर बढेका बेला प्रिमीयम पनि बढी नै थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने पद्धति ठिक नभएको भन्दै महासंघले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । यसबारे पनि बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी र छलफलमा उपस्थित अन्य अधिकारीहरुले थप अध्ययन गरेर साझा धारणा तय गर्न सकिने बताएका छन् ।
त्यस्तै, बैंकहरुले बैंकर्स संघमार्फत नभई आफू अनुकुल ब्याजदर तोक्न सुरु गरेको अभ्यासबारे पनि छलफल भएको छ । जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनीका अनुसार विगतमा बैंकहरुबीच ब्याजदरमा भद्र सहमति हुँदै आएकोमा २ महिना अगाडीबाट भद्र सहमति नगरी आफ्नो तरिकाले ब्याजदर तय गर्ने अभ्यास सुरु हुँदा त्यसको प्रभाव नकारात्मक देखिएकाले पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाइएको छ ।
‘विगतमा डिपोजिटको ब्याजदरमा बैंकहरुबीच भद्र सहमति हुन्थ्यो, हामीले नै यो गलत भयो भनेर भन्यौँ, यसले कार्टेलिङ भयो भन्यौँ, यसपछि उहाँहरुले अब आफ्नो आफ्नो बैंकको अवस्था हेरेर आफैँ ब्याजदर तय गरौँ भनेर सहमतिमा ब्याजदर तोक्न छोड्नुभयो, तर यसको असर उल्टो देखिन थाल्यो’ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘सकारात्मक परिणामको अपेक्षा आउँछ भनेर सहमतिमा ब्याजदर तोक्ने काम ठिक भएन भनिएको थियो, तर अहिले बैंकहरुबीच निक्षेप उठाउन कसले बढी ब्याज दिने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो, यो ठिक भएन भनेर भन्यौँ ।’
अर्को विषय चाहिँ हदबन्दीको विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष लोहनीले जानकारी दिए । हदबन्दी खोल्नुपर्छ भन्नाका लागि बैंकर्स संघ र महासंघबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आफूहरुले प्रस्ताव गरेको र बैंकर्स संघको तर्फबाट थप अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने प्रतिवद्धता आएको उनको भनाई छ ।
.gif)
