.gif)
रियलस्टेट व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले बिहिबार जारी गरेको एकिकृत निर्देशनले घर जग्गा व्यवसाय चलायमान नहुने बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमार्फत केही सुधारको संकेत गरेपनि बजार चलायमान नै हुने खालका प्रावधान नआएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष लोहनीले रियलस्टेट तथा हाउजिङ कम्पनीहरुले परियोजना विकास गर्दा लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा मुल्यांकनको ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था यथावत राखिएकाले बजार चलायमान हुने आशा नरहेको बताएका हुन् । व्यवसायीहरुले नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका रियलस्टेट तथा हाउजिङ कम्पनीहरुले परियोजनाको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा उनीहरुको यो माग सुनुवाई भएन ।
त्यस्तै, डेभलपर्सहरुले विकास गरेका जग्गा तथा हाउजिङ इएमआई प्रणालीबाट किस्ताबन्दीमा खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने किस्ताभन्दा आम्दानी दोब्बर हुनुपर्ने प्रावधान पनि यथावत राखिएकाले यसले पनि कारोबार नबढाउने अध्यक्ष लोहनीले बताए ।
‘वायरको हकमा इएमआई तिर्दा इएमआईको किस्ताभन्दा दोब्बर बढी आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था यथावत छ, हामीले त्यस्तो किस्ता बराबर आम्दानी हुनेले पनि इएमआईमा घर जग्गा किन्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका थियौँ, तर भएन’ अध्यक्ष लोहनीले थपे, ‘यसकारण थप बजार चलायमान हुन्छ भन्ने देखिएन ।’
उनले ५० लाख सम्मको ओभर ड्राफ्ट कर्जामा धितोको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था र काठमाडौँ उपात्यकामा लोन टू भ्यालू रेसियो ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएकाले व्यक्तिगत कारोबारमा केही राहत महशुस हुन सक्ने देखिएको बताए ।
.gif)
