.gif)
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए ।
पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रुपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छ ।
आयोजना विकासका लागि परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको र निजी जग्गा प्राप्तिको काम करिब सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको भए पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वन तथा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै सांसदले किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकाजून राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिरोपनी आठ लाख ७५ हजार मुआब्जा वितरण गरिने तयारी गरेको छ ।
बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेको जनाउँदै सांसदले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, कमला पन्त, उदयशम्शेर राणा, विदुर सापकोटा र शेरबहादुर तामाङले बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसक्नाका कारण तत्काल जानकारीमा आउनुपर्ने बताए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले समग्र तयारी गर्न समय लागेका कारण बैठक बस्न नसकिएको बताउँदै केही दिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । उनले अरुण तेस्रोको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको र उसलाई वित्तीय व्यवस्था गर्न समस्या नरहे पनि माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भने अझै केही जटिलता रहेको उल्लेख गरे ।
.gif)
