सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की त्यस पदको लागि अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उनलाई अयोग्य ठहर गर्दै आजकै मितिबाट पद मुक्त भएको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले उच्च नैतिक चरित्र नभएको कारणले उनलाई अयोग्य ठहर गर्दै म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने शम्भुबहादुर खत्री, सरिता राई, भेषराज अर्याल, नकुलराज गौतम र प्रबल थापालाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतले सो पदमा योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।
“प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०/२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजित राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने गहर्छ “, आदेशमा भनिएको छ।
अधिबक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्दा दएर गरेका थिए। सुरुमा उनको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले सुशिला कार्की प्रधान न्यायधिस बह्येपाची पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि निवेदनमा सुशिला कार्कीले योग्यतामाथिको मुद्दा पुनरावलोकन हुने फैसला गरेकी थिइन् ।
पुनरावलोकन मुद्दामा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि आजको फैसला आएको हो।
यता आज नै व्यवस्थापिका संसदले कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।