.gif)
'स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच' यो सरकारी नारा हो । देशमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन भनिएको स्वास्थ्य क्षेत्र नै सबै भन्दा बढी अस्वस्थ देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वस्थ भयो भनेर नै डा गोबिन्द केसी आठौ पटकसम्म अनसन बसे । तर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधरिनुको साटो झन् झन् धुमील बन्दै गएको छ । डा केसीको पछिल्लो आठौ अनसन पछि त् स्वास्थ्य क्षेत्र र यससँग सम्बन्धितहरु झन् दुई भागमा विभाजित हुन् पुगेका छन् ।
एकाथरी डा केसीको पक्षमा लागेका छन् भने अर्काथरीले डा केसीको बिरोध गरेका छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षा र यसका अन्तरकुन्तरमा रहेर आम गर्नेहरु दुई कित्तामा बाडिएर एकले अर्कालाई हदसम्मको गाली गरिरहेका छन् । चिकिस्तकहरुको यिनै अतिचिन्तनबाट नेपालको चिकिस्ता शिक्षाको भविष्य खोज्ने काम अहिले भईरहेको छ । जसले चिकिस्ता शिक्षासंगै समस्थ स्वास्थ क्षेत्रलाई सकारात्मक परिणाम दिने गुन्जाइस देखिदैन ।
२४ चाहिने ७ उपलब्ध
देशमा निजी चिकिस्ता शिक्षाको वकालत गर्नेहरु देशलाई आबश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव रहेकाले मेडिकल कलेजहरु थप्नु पर्ने मान्यतामा छन् । उनीहरुको तर्क छ - 'बार्षिक १२ सय भन्दा बढी बिद्यार्थीहरु चिकिस्ता शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश गईरहेका छन् । हामीले उनीहरुलाई रोकेर बिदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउने रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ । यो पक्ष्यमा लबिङ गर्ने मध्येका एक हुन् प्रसिद्ध स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा भोला रिजाल । उनी भन्छन् -'स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रतियोगी बनाउन पनि चिकिस्ता शिक्षामा निजि क्षेत्रको आवश्यकता छ ।
अहिले सबै भन्दा विवादमा तानिएको प्रस्तावित मनमोहन प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल केलाजका प्रमुख डा रामप्रसाद श्रेष्ठ त् तथ्यांक दिएर नै नेपालमा निजि मेडिकल कलेजको आबश्यकता रहेको मान्यता अगाडी सार्छन् । उनी भन्छन् -;बिश्व स्वास्थ्य संगठनको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक १० हजार नागरिक बराबर २४ दक्ष चिकिस्तकहरुको आवश्यकता पर्ने छ ।' डा श्रेष्ठका अनुसार - नेपालमा यसको एक तिहाई अर्थात् प्रति १० हजार नागरिक बराबर जम्मा ७ जना चिकिस्तकहरु मात्रै उपलब्ध छन् ।
आबश्यकता हजारको, आउछन् ३ सय
उपत्यकामा मेडिकल कलेजको नयाँ सम्बन्धनको विपक्षमा रहनेहरुको मत छ - उपत्यकामा हाल संचालित मेडिकल कलेजलाई त् बिरामी पुगेको छैनन् । नयाँ मेडिकल कलेज थपे तिनको हालत के होला ?' डा केसीको पक्षमा लामो समय देखि अभियान चलाईरहेका डा जीवन क्षेत्रीलाई मान्ने हो भने त -काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नु भनेको 'धनी बाउक बिग्रेका सन्तानलाई डाक्टर बनाएर सर्बसाधारणको जीवनमा खेलवाड गर्नु' मात्र हो । डा क्षेत्रीका अनुसार -'मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालहरुमा बार्षिक १ हजार सैया 'अक्युपाई' हुनु पर्छ । काठमाडौँका प्राय मेडिकल कलेजले चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तह एमबीबीएसमा १ सय ५० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाएका छन् । तर यहाँका सबै अस्पतालको ;बेड अक्युपाई' जम्मा ३ सय मात्रै छ ' ।
डा क्षेत्री यहि तथ्यांकमा टेक्दै भन्छन् - बृदाश्रम र अनाथालयबाट भाडामा बिरामी ल्याएर निरीक्षण टिमको आँखामा धुलो हाल्ने यस्ता कलेजले कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्लान'?
बेड संख्या ५४ हजार, सरकारीमा ८ हजार मात्रै
नेपालमा अस्पतालले शैया राखेर सेवा दिन थालेको १ सय २७ बर्ष पुग्यो । वीर अस्पतालबाट सुरु भएको सरकारी अस्पतालको बेड यो अवधिमा जम्मा ८ हजार ३ सय ८० पुगेको छ । डा केसीले उठाएका जानपक्षीय भनिएका मागको खण्डन गर्नेहरु राज्यको यहि निम्छरो उपस्थिति औल्याउदै भन्छन् -' १ सय २७ बर्षमा १० हजार बेड पुर्याउन नसक्ने राज्यलाई सबै जिम्मा दिए सर्बसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य कहिले पाउने ? ४६ हजार बेड संख्या सहित देश भर नेटवर्क विकास गरेको निजि क्षेत्र डा केसीको माग संग असहमत छ । मेडिकल कलेज संचालक मात्रै होइन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले समेत डा केसीका माग निजि क्षेत्रको तेजोबध गर्ने खालका रहेको भन्दै प्रेस बिज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ ।
.gif)
