आधुनिक प्रविधिमा आधारित पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवाको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन। पछिल्लो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा भित्रिए पनि मुलुकका सबै क्षेत्रको एकसाथ स्तरोन्नति हुन नसक्दा प्रयोगमा चुनौती थपिएको हो। डेटामा आधारित सेवा दिने चुनौती टेलिकमले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट (फोरजी) सुरु गरेसँगै थपिएको छ।
इ–कमर्स, इ–गभर्नेन्स, इ–एडुकेसनजस्ता प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर सेवा दिनुपर्ने अनिवार्यता अहिले हुँदै गएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति पहिलो संशोधनमा प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत दस्तुर निर्धारण गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा सञ्चालन भएको टुजीलाई प्रविधि तटस्थता कायम गरी फोरजी सेवा प्रदान गरेको हो । प्राधिकरणले आगामी दिनमा ६०० मेगाहर्ज र दुई हजार ६०० मेगाहर्जलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
फोरजी सेवामा अडियो, भिडियो, डेटा तथा मोबिलिटी (क्वाड्रुपल प्ले) सेवा उपलब्ध हुने भएकाले यसलाई विश्वमै अधिकतम प्रयोग गरिन्छ । यो सेवाबाट सहजरुपमा उच्च गतिमा इन्टरनेट सेवा पाइन्छ।
यसको प्रयोग उच्चदरमा हुने हुँदा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न निवेदन दिइसकेका छन्। टेलिकमले सुरु गरेसँगै एनसेल, स्मार्ट र युटिएलले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा काठमाडौँ र पोखरामा सेवा प्रदान गर्ने योजना उनीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । एनसेलले पोखरापछि व्यास नगरपालिकामा फोरजी सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ । एनसेलले राज्यलाई तिनुपर्ने सबै कर तिरेपछि मात्र फोरजी सञ्चालन दिनुपर्ने भएकाले अनुमतिको प्रतीक्षामा छ।
उपभोक्ताको मागअनुसारको प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सोहीअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवालाई विस्तार एवम् नयाँ प्रविधि भित्र्याउन अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ।
डेटा तथा भ्वाइसमा केन्द्रित एप्लिकेसन बनाउन सकेमात्र विश्वमा आएको सूचना प्रविधिको द्रुत विकासलाई सही तवरले सम्बोधन गर्न सकिनेछ । अर्थ, सूचना, सञ्चार एवम् शिक्षा मन्त्रालयका गतिविधिलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिन थालिए पनि अन्य मन्त्रालयको सेवा दूरसञ्चारमा आधारित हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै पारित गरेको १४औँ आयोजनाको आधार पत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने उपकरणका रुपमा लिइएको छ । सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तयारी (नेटवर्क रिडलाइन्स) तथा विद्युतीय सरकार (इ–गभर्नेन्स) जस्ता विविध लक्ष्य तय गरिएको छ।
आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले टेली मेडिसिन, दूर शिक्षा र स्मार्ट भिलेजका नीतिलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको बताए। ग्रामीण उत्पादनलाई सहरमा पुर्याउन स्मार्ट भिलेज कार्यविधि तयार भइरहेको छ।
सूचना प्रविधिमार्फत सेवा दिने र समस्यालाई समाधान गर्ने तयारी गरिएको छ । डेटा सङ्कलन भएर नेपालका क्षमताअनुसार इ– गभर्नेस सेवामा जाने र त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूल नीति जारी गर्दा थ्रिजीको आधार मूल्य निर्धारणका क्रममा दुई हजार १०० ब्यान्डलाई माथिल्लो प्रविधिमा चल्ने ब्यान्ड मानेर प्रतिमेगाहर्ज एकतर्फी एक करोड २० लाख कायम गरेको थियो।
यसैलाई आधार मानेर सरकारले ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई हाल टुजी र थ्रिजी दुवैका लागि सर्वोत्तम ब्यान्ड मानेको छ र दुई हजार १०० ब्यान्डको आधार दस्तुरलाई दुई गुणा गरी प्रतिमेगाहर्ज रु दुई करोड ४० लाख कायम गरेको ।
एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई हालका लागि टुजीको निरन्तरता र फोरजीका लागि सर्वोत्तम ब्यान्ड मानेर दुई हजार १०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार दस्तुरभन्दा बढी तर ९०० मेगाहर्जको दस्तुरभन्दा कम तथा दुवै ब्यान्डको औसत दस्तुर गरी प्रतिमेगाहर्ज लागि रु एक करोड ८० लाख कायम गरिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई हजार १०० मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रयोग मूलरुपमा थ्रिजी सेवाका लागि हुने र सो मूल्य तोक्दा थ्रिजी सेवामा तोकिएकाले यथावत राखेको छ । विश्वमा आएको परिवर्तनलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आगामी दिनमा अनुसन्धान भइरहेको फाइभजी सञ्चालनको स्थान बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सूचना प्रविधिमा आधारित गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकेमा असल शासन कायम गर्न सकिने र त्यसबाट राज्यले ठूलो फाइदा लिन सक्ने बताए। उनका अनुसार सूचना प्रविधि भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरमात्र होइन, यो आम मानिसको सोच हो । त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने नेपालले राखेको लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छैन।
कुनै पनि व्यवसायी होस् या बैंकर्स आफ्नो सबै गतिविधि इन्टरनेटमार्फत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ। बैंक जस्तै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहरदेखि ग्रामीण तहसम्म सूचना प्रविधिलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ।
