.gif)
तपाईलाई हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता वा विभिन्न आयोगका परिक्षाहरुमा सामान्य ज्ञान सम्बन्धि प्रश्नमा नेपालको एक मात्र जलाशय युक्त जल बिद्युत परियोजना कुन हो भनेर सोधिएको हुनु पर्छ। र तपाईले पनि इन्द्र सरोबर वा कुलेखानी भनेर सहि उत्तर दिनु भएकै हुनु पर्छ। यहि सिल सिलामा केहि बर्ष पनि तपाईले नयाँ सामान्य ज्ञानलाइ घोक्ने झन्झट गर्न नपर्ने भएको छ।
३५ बर्ष अघि निर्माण भएको कुलेखानीले आउँदा केहि बर्षसम्म बिकल्प नपाउने निश्चित जस्तै भएको छ। सरकार घोषणा र सर्बेमा नै अल्मलिने, निजि क्षेत्रले लगानी जुटाउन साहसनै नगर्ने परिबन्दमा परेको कुलेखानी अझै केहि बर्ष एकल नै बस्न बाध्य हुने देखिएको छ। भन्न त नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय, बिद्युत प्राधिकरण सबैले दिर्घकालिन जलबिद्युत विकासका लागि जलासययुक्त परियोजना आवश्यक रहेको बताइरहन्छन। तर व्यवहारमा भने यो साढे तीन दशकमा कुलेखानीका दुई वटा ड्यामबाट ९० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली जलासययुक्त परियोजनाबाट निकालेको देखिएको छैन।
यदि केहि कारणबश कुलेखानीले उत्पादन गर्न सकेन भने सरकारको उज्यालो अभियानमा ठुलै धक्का पुग्ने देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणले पिक आवरमा कुलेखानी संचालन गरेर लोडसेडिङ महशुस हुन् दिएको छैन । तर कुलेखानीको बिकल्प भने खोजिएको छैन ।
यो बीचमा १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी परियोजनाको खुब हल्ला समेत भैसकेको छ। यस्तै पुर्वमा २ सय मेगावाट क्षमताको तमोर जलासययुक्त आयोजनाको सर्वे समेत सक्किएको बर्षौ भैसक्यो। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ०७० साल साउन १६ मा उक्त आयोजनाको सर्वे समेत सम्पन्न गरिसकेको छ।
जाजरकोटमा मुख्य ड्याम रहने भेरी जलाशययुक्त आयोजना भारतको सनराइज हाइड्रो कम्पनीलाई सर्वेका लागि जिम्मा लगाएको ५ बर्ष भैसक्यो। तर प्राधिकरणले उक्त कम्पनीले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुनै सुइँको समेत पाएको छैन। ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना कहिल्यै नबन्ने आयोजना भएको नेपालका हाइड्रो डेभलपर बताउछन।
यी बाहेक बिद्युत प्राधिकरण स्वयमले सर्वे गर्ने भनि राखेका आयोजना समेत सर्वे हुन सकेका छैनन्। आधिखोला १८० मेगावाट जलासययुक्त आयोजना प्राधिकरण स्वयमले सर्वे गर्ने भनि होल्ड गरेको आयोजना हो। ०७१ असोज २ गते सर्वेको अनुमति पाएको उक्त आयोजनाको प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि सर्वे गरेको छैन। यस्तै दुध कोशी ३ सय मेगावाट र उत्तरगंगा ३ सय मेगावाट पनि क्रमश ०६९ चैत २२ र ०७२ साउन २९ मा सर्वे गर्ने अनुमति पाएका आयोजना हुन्। ती आयोजना समेत हालसम्म सर्वे हुन् सकेका छैनन्।
यसरि हेर्दा जलासययुक्त जलबिद्युत परियोजना अहिलेसम्मलाई नेपालका लागि आकासे फल भन्दा धेरै होइनन। तर प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भने नयाँ सिराबाट काम सुरु हुन थालेको बताउछन। उनी भन्छन -'अब निरासाका दिन गए'। अहिलेसम्म खालि अध्ययनमा मात्रै समय खेर फालियो अब चाहिं काम हुने उनले बताए।
तर नेपाल उद्योग बाणिज्यसंघका जलबिद्युत संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने राज्यको अदूरदर्शीताका कारण जलासय आयोजनामा निजि क्षेत्र आउनै नसक्ने बताउछन। असाध्यै महँगो हुने भएकाले जलाशययुक्त परियोजनामा निजि क्षेत्र प्रवेश नै गर्न नसक्ने प्रधानको ठहर छ। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँको लागतमा १ मेगावाटका नदि बहाबमा आधारीत आयोजना बनाउन सकिने सामान्य मापदण्ड तयार पारेको प्रवक्ता अधिकारी बताउछन। तर जलासययुक्त आयोजना बहाबमा आधारति आयोजना भन्दा ३ गुणा महँगो पर्ने प्रधानको दाबि छ। उनि भन्छन 'जलासययुक्त आयोजनाका लागि ४० देखि ५० करोड प्रति मेगावाट लागत लाग्छ।'
राज्यले जल बिद्युत आयोजना भन्दा थर्मल प्लान्ट आयोजना र विदेशबाट बिद्युत आयातमा ध्यान दिने, निजि क्षेत्रले तत्काल नाफाको अभाब र ठुलो लगानीका कारण आयोजनामा हात नहाल्ने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा कुलेखानी अझै केहि बर्ष यसरी एकल नै बस्नु पर्ने निश्चित छ।
.gif)
