.gif)
ड्राईभिङ् स्कूल संघ नेपालले सरकारले लाईसेन्स परिक्षाको ट्रायल केन्द्र सरकारी मापदण्ड विपरितको सुजुकी ड्राईभिङ् स्कुललाई दिएकोमा विरोध जनाएको छ। संघले उक्त सम्झौता खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै संघले सरकारले ट्रायलमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमध्ये मोटरसाईकल तथा स्कुटरको सरकारले शुल्क वापत ५५ रुपैयाँलाई वृद्धि गरि २ सय रुपैयाँ पुर्याएर सुजुकी ड्राईभिङ् स्कूललाई जिम्मा दिएकोप्रति पनि गम्भिर आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै चार पाँग्रे गाडीको ९३ बाट बढाएर ३६० रुपैयाँ पुर्याउनु
संघले आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको पछिल्लो यो निर्णयको कडा विरोध गरेको हो। संघका महासचिव खगेन्द्र बुढाथोकीले भने,‘सरकारले आँफै जारी गरेको निर्देशिका विपरित अनैतिक तरिकाले मापदण्ड नै नपुगेको स्कुललाई जिम्मा दिनु लज्जास्पद कुरा हो, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
उनले सरकारले सुजुकी कम्पनीलाई मात्रै १० वर्षको लागि अनुमति दिनु पनि कानून विपरित भएको टिप्पणी गर्दै भने,‘कुनै एउटा ईन्चिच्युटलाई यसरी १० वर्षसम्मको लागि जिम्मा दिनु भनेको यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, प्रति वर्ष प्रत्येक सेवाग्राहीबाट १० प्रतिशतका शुल्क वृद्धि गर्नु पनि गैरकानूनी हो।’
बुढाथोकीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियामावाली २०५४ को नियामानुसार हालै भएको द्धिपक्षीय सम्झौता अनुसार तोकिएका शुल्कहरु लिन नमिल्ने ठोकुवा गरे। उनले अघि भने,‘यो ऐन तथा नियामावलीको ठाडो उल्लंघन गर्ने काम भएको छ, यसले सेवाग्राहीहरुलाई थप मारमा पार्ने काम गर्छ, त्यसैले यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ।’
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष बुद्धिकृष्ण गजुरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परिक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद १ को बुँदा १ः३ अनुसार ट्रायल स्थल र सवारी साधान कुनैपनि बाहिरी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन नमिल्ने यो काम यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले यसको विपरित नयाँ सम्झौता गर्नु भनेको कानूनको खिल्ली उडाउनु भएकोले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माँग गरे।
संघले यातायात कार्यालय एकान्तकुना र सुजुकी ड्राईभीङ् स्कुल प्रा.ली.का बीच करोडौंको चलखेल गरी साना व्यवसायीलाई किनारा लगाउने र सेवाग्राहीको दोहन हुने गरी सिमित व्यक्तिलाई भरणपोषण हुने हिसावले सम्झौता गरिएको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, संघले सो सम्झौतामा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै धज्जी उडाउँदै १० वर्षको लागि सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
.gif)
