.gif)
काठमाडौ महानगरपालिकाले खुलामंचमा निर्माण गरिएको टहरा शनिबार भत्काएको छ। यससंगै ठेकेदार मनोज भेटवालले कानुन बिपरित बनाएका ४० वटा टहरा भाडामा लिनेको क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भेटवालले सटर भाडामा दिएबापत सर्वसाधारणबाट ५ करोड अग्रिम सलामी उठाएको पाइएको छ।
सरकारले डोजर लगाएर टहरा भत्काएपनि भेटवाललाई चर्को मुल्य बुझाएर व्यापार सुरु गरेका पसलेहरुको करोडौ रुपैयाँ भने जोखिममा परेको छ। भेटवालले आँफूहरुसँग विना रसीद लाखौँ पैसा उठाएको सटर भाडामा लिनेहरुको गुनासो छ।
भेटवालले महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतामा किर्ते गरी टहरा बनाएको पाइएको छ। महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाई बिल्डर्स प्रालिबीच ०७४ साल वैशाख ८ मा भएको सहमतिपत्र नै अहिले विवादको बिषय बनेको छ।
एउटा सहमतिपत्रमा स्विकृत नक्सा भन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्न पाइने भनिएको छ भने अर्कोेमा त्यसरी संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ। यो सहमतिपत्रलाई लिएर महानगर आफैं विवादको घेरामा परेको छ।
सहमति पत्रको नवौं बुँदामा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०७३ वैशाख १३ मा स्विकृत गरेको नक्सा भन्दा विपरीतका संरचना निर्माण गर्न पाइने भन्ने उल्लेख छ भने अर्को सहमति पत्रमा पाइने छैन भन्ने छ।
कीर्ते कागजपत्रमा महानगरका प्रशासन विभागका विभागिय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र ठेकेदारको तर्फबाट बिल्डर्सका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालको हस्ताक्षर छ। साक्षीमा राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्ले र निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख सुमन अधिकारी छन भने बिल्डर्सको तर्फबाट त्यहाँको लेखा प्रमुख गीता भट्ट छिन। कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका कार्कीले भने हस्ताक्षर आफ्नो नभएको भन्दै राजश्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेमाथि यसको दोष लगाएका छन् । यता महेश काफ्लेले भने उक्त सम्झौतमा संरचना बनाउन नपाइने नै लेखिएको तर कुनै प्राविधिक कारण बनाउन पाइने भएको हुन सक्ने तर्क गरेका छन।
यता मेयर र उपमेयरबीच पनि आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उपमेयर हरिप्रभाव खड्गीले अनुगमन नगरेको र निर्णय नदिएको बताउँदै आएका छन् उपमेयर खड्गीले मेयर शाक्यलाई पटक–पटक लिखित मौखिक जानकारी गराएको बताउँदै आएकी छिन् ।
महानगरले एक साता अघिनै सामान हटाउन आदेश दिएपनि आफुले ठुलो रकम लगानी गरेको भन्दै सटर भाडामा लिएर व्यवसाय थालेकाहरुले सामान हटाएका थिएनन। शनिबार टहरा भत्काएपछि भने उनीहरु आत्रोशित देखिएका छन। संचरना बनेर भाडामा लगाउँदासम्म महानगर मौन बसेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन।
.gif)
