.gif)
संघीय अर्थतन्त्रमा समेत पुरानै प्रकृयाबाट खुद्रा परियोजनामा खट्टे बाँडेझैं बजेट बाँडफाँड गर्ने अभ्यास अहिलेपनि छ। बिगतमा केन्द्रका सांसदले मात्रै आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेर बजेट लैजाने गरेकोमा अहिले यो 'रोग' प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिमा समेत फैलिएको छ।
भविष्यको राजनीति सुरक्षित गर्न अधिकारको दुरुपयोग गरि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रवृतिले प्रत्येक बर्ष हजारौं परियोजनाका लागि अरबौं बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ। आवश्यकता र महत्त्वको अध्ययन नगरी यसरि बाँडिएको बजेटले राज्यलाई ठोस फाइदा हुन सकेको छैन बरु कार्यकर्ता पोस्ने र कमाउने 'माहोल' बढेको छ।
संघीय अवस्थामा आउँदा समेत बिकासका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहोन हुनथालेपछि यस्ता आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले 'आयोजना बैंक' को अवधारणा अघि सारेको छ।
आयोगका सदस्य डा सुशिल भट्टले यो अवधारणाले तयारि बीनाको परियोजनाहरुमा पहुँचको आधारमा बजेट लैजाने परिपाटीको अन्त्य गर्न ठुलो मदत पुग्ने बताउछन। 'आयोजना बैंकले महत्त्व र आवश्यकताको आधारमा आयोजनाहरुको छनोट गर्ने परिपाटीलाई टेवा दिन्छ' उनले भने।
भट्टकाअनुसार नेपालमा कति वटा लगानीयोग्य आयोजना छन र ती आयोजनाको प्रकृति, लागत तथा सम्भाव्यता अध्यन गरेपछि योजना आयोगले आयोजना बैंकमा सामेल गर्नेछ। आयोजना बैंक कार्यन्वयनमा आउँदा ब्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटिको अन्य हुने उनको बिश्वास छ। योजना बैंकले आयोजनाको पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनौट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन गरी ६ चरणमा काम गर्ने डा. भट्ट बताउँछन।
नेपालमा सिमित स्रोत र साधनले धेरै आयोजना निमार्ण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पुर्वतयारी बीना आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरिन्छ। जसले गर्दा आयोजनाहरुले उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन् भने सरकारको लगानी पनि फसेर बसिरहेको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक नभएपछि धेरैले प्रश्न उठाएका छन। सरकारले तयारी विनाका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको गुनासो सर्वत्र बढेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा तयारी विनाका आयोजना समावेश गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा त्यसको पूर्व तयारी पनि नसकिँदा धेरै कार्यक्रम घोषणामै सीमित भएका छन। त्यसैले आयोजनाको पुर्व तयारीको लागि योजना बैंकको अवधारण अगाडि सारिएको भट्ट बताउँछन।
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्यन भने योजना आयोगले नगर्ने तर अध्ययन भइरहेको योजनाको संकलन मात्र आयोगले गर्ने उनि बताउँछन। आयोजनाको पहिचान तथा मुल्याङकन सम्बन्धीत मन्त्रालयले गरेपछि मात्र योजना आयोगमा आउँने र योजना आयोगले प्राथमीकरण स्रोत तथा साधनको अवस्था वित्त ब्यवस्थापन लगायतको आधारमा कार्यन्वनको लागि प्राथमिकिकरण गर्नेछ।
भट्टकाअनुसार हरेक मन्त्रालयलाई आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना यसमा समावेश गर्न छुट्टाछुट्टै युजर र पासवर्ड दिइएको छ। सार्वजनिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना कार्यान्वयनको चरणअघि गर्नुपर्ने सबै काम नहुँदा यसअघिको लगानी उपलब्धिमूलक हुन् सकेको छैन। अब त्यस्तो नहोस् भन्ने नै आफ्नो चाहना रहेको भट्टको भनाई छ।
आयोजना बैंकले दुई तरीकाले आयाजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ। पहिलो भनेको प्रक्रियामा गएका तर उपलब्धी हाँसिल हुन नसकेका आयोजनालाई पुन प्राथमिकिकरण गर्ने र दोस्रो भनेको नयाँ आयोजनाको अध्ययन गरि प्राथमिकिकरण गर्ने रहेको छ।
'यसअघि अगाडी बढेका अधिकांश आयोजना पनि प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने खालको हुन सक्छ। त्यस्ता आयोजनामा पहिले नै ठुलो रकम खर्च भएको हुन सक्छ अब केहि लगानी गर्दा सम्पन्न हुन्छ भने किन अगाडी किन नबढाउने ?' भट्टले भने, 'बजेट निर्माणका क्रममा यो अवधारणालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके 'खल्तीका आयोजना’ बजेटमा पर्दैनन। शक्तिशाली व्यक्तिले पहुँचका भरमा आयोजना राख्ने परिपाटी यसले अन्त्य गर्छ'।
योजना बैंकमार्फत आयोगले आयोजना पहिचानदेखि कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमनसम्मको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोजना पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनौट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन गरी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र आयोजनालाई योजना बैंकमा समेटिनेछ।
प्रत्येक मन्त्रालयका योजना महाशाखाको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउने गरी यो अवधारणा अघि बढेको छ। 'आयोगले तयार गरेका मापदण्डअनुसार उनीहरुले अब आफ्नो गतिशीलता देखाउनुपर्छ,’ भट्टले भने ’कर्मचारी काबिल छन् तर त्यसको उपयोग अहिलेसम्म भएन, अब यसमा सबैको जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । यतिको संख्यामा काविल कर्मचारी हुँदा पनि हामीसँग सम्भावित आयोजनको विवरण छैन । कोहि लगाीकर्ताले ओजनाको विवरण माग गरेपछि डाटा संकलन गनुपर्ने अवस्था छ । यसले उक्त समस्याको अन्त्य गर्छ ।'
आयोजना बैंकमा कार्यान्वयन चरणमा पुगेका त्यस्ता आयोजना समावेश हुन्छन्। चालू आर्थिक वर्षबाट नै यो योजना लागु भइसकेको तर अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले ०७९÷८० सम्ममा यसले पुर्ण रुप पाउने उनले बताए। हाल आयोग एउटा कोठामा केहि बिज्ञ राखेर आयोगकै कर्मचारीहरुले काम गरिरहेको छ। तर यसलाई केन्द्रिय तथ्याङक विभागको मोडलमा अगाडी बढाउने योजना रहेको भट्टले बताए।
संघीय तहमा सरकारले अघि बढाउने सम्पूर्ण आयोजना यसमा हुन्छन। प्राथमिकता, क्षेत्रीय सन्तुलन र तुलनात्मक लाभका आयोजना सरकारले अघि बढाउनेछ। 'योजना बैंकलाई सरकारकै योजनाहरुको तथ्याङकको केन्द्र बनाउने योजना हो' भट्टले भने। प्रदेश सरकारले पनि यस्तै किसिमको प्रदेश योजना बेक बनाउन आवश्यक रहेको उनि बताउँछन। यसबाट आयोजना पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टका काम पनि हुने भट्ट बताउँछन।
आयोजना बैंकमा करिब ४५० वटा परियोजनाको डाटा संकलन भएको छ। योजना बैंकको अवधारणाको हालसम्मको कार्यप्रगतिमा करिब १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
प्रणालीबाट व्यवस्थापन
आयोगले 'आयोजना बैंक सूचना प्रणाली’ स्थापना गरेको छ। त्यही सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने आयोजना अघि बढाउन र कार्यान्वयन तहमा गइसकेका आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। यसमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका तहसम्म पुग्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण चरणहरु प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका छन।
.gif)
