बजेट निर्माणमा विचौलियालाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगोपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेलाको सीसीटीभी फुटेज माग्यो । तर, अर्थले अर्कै महिनाको फुटेज दिएको छ ।
समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सीसीटीभी फुटेजको ‘हार्ड डिस्क’ दियो । छानबिन समितिका सदस्यहरुले उक्त हार्ड डिस्कलाई शुक्रबार र शनिबार गहन ढङ्गले हेरे । तर, जेठको फुटेज माग गरिएकोमा अर्थले असार महिनाको दिएको पाईएको छ ।
छानबिन विशेष समितिले जेठ महिना भरको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । तर, अर्थले असार महिनाको फुटेज भएको हार्ड डिस्क दिएको हो ।
‘हामीले मागेको जेठ महिना भरीको फुटेज थियो, अर्थबाट आएको फुटेज हेर्दा त असारको पो रहेछ’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।
असार २२ गते गठित छानबिन समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुसँग बयान लिईसकेको छ ।
जेठ १४ गते खेताला विज्ञ ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो ।
समितिमा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्यहरु रहेका छन् । समितिले गत असार २८ गते मंगलबारको मितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्नेछ ।
