प्रतिनिधिसभाबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
यस सँगै सभामुखले विधेयकमा संशोधन हाल्न चाहने सांसदलाई ७२ घण्टाको समय तोकेका छन् । सांसदहरुले संशोधन हालेपछि विधेयकमा दफाबार छलफल हुने छ ।
मन्त्री शर्माले सत्यको छानबिन र परिपूरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको विधेयकमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता, राजनीतिक दल र आम जनताको साझा विषय रहेको बताईन्। मन्त्री शर्माले भनिन् , “शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै मौलिक ढङ्गले टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ, यो कुनै दल र नेताको मात्र विषय होइन ।”
उनले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुङ्ग्याउन र समृद्ध बनाएर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा सबैको साझा धारणा रहेको बताईन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विगतको सहमति र सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि विधेयक अघि बढाइएको बताउँदै यसलाई दुई वर्षभित्र टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिन्।
साथै उनले विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने पनि दफावार छलफलका क्रममा समाधान गर्न सकिने बताईन्।
