.gif)
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भएका पछिल्ला कारबाहीहरुप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम देख्दा व्यवसायिक क्षेत्रमा चरम निरासा पनि पैदा भएको स्वयं उद्योगी-व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
झट्ट हेर्दा अपराधीहरुलाई समातेर ठूलो कारबाही गरेको देखिए पनि नजिकबाट नियालेर हेर्दा खस्कँदो शासन व्यवस्था झल्किने अवस्था बनेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही पात्रलाई पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले यही प्रकरणमा पनि यसका मुख्य योजनाकार र निर्णयकर्तालाई समात्ने आँट गर्न सकेको छैन । यस मामिलाका जानकारहरु शरणार्थी प्रकरणका निर्णयकर्ता सामान्य सोधपुछका लागि पनि योग्य नठानिएको देख्दा सरकारप्रति तिब्र असन्तुष्टि र आरोपहरु बढिरहेको बताउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको जन्मनै बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा भएको जगजाहेर नै रहेको छ। तर जसको आदेशबाट खाँडको पालामा वास्तविक शरणार्थीको नाम भएको फाइल फेरेर नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम हालियो। त्यो पात्र अहिले पनि छाती फुलाएर खुलेआम हिँडिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
उक्त घटनाका सन्दर्भमा सांसद आरजु राणा देउवा, मञ्जु खाँणबारे त अडियो प्रकरण नै बाहिर आएको थियो । शरणार्थी प्रकरणमा हाल पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका सन्देश शर्माको वास्तविक स्वर नै त्यो अडियोको स्वर भएको पहिचानसमेत भइसकेको सन्दर्भमा उक्त अडियो प्रकरणले औँल्याएका ती दुई व्यक्तिलाई सामान्य सोधपुछ पनि नहुनु बिडम्वना छ । प्रहरीलाई शङ्का लागेका जोसुकै मानिसमाथि सोधपुछ गर्ने अधिकार रहँदारहँदै नाम नै जोडिएका व्यक्तिहरुमाथि वास्तविकता के हो भनेर जिज्ञासा नै राख्न नहुने कस्तो कानूनी शासन ? भनेर सरकारमाथि अझ गृह प्रशासनमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
उक्त प्रकरणसम्बन्धी नजिकबाट नियालिरहेका एक जना पूर्वसरकारी अधिकारीका अनुसार वास्तविक आरोपीलाई पक्राउ नगर्ने शैली देखिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ललितानिवास प्रकरणमा पनि सोही शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् । ललितानिवासको जग्गा किनेको र किन्न सघाएको आरोपमा मीनबहादुर गुरुङलगायतका केही पक्राउ परे पनि यसको मुख्य निर्णयकर्ता र लाभकर्तालाई छुनसमेत नसकेको नसकेको देख्दा हिन्दी उखान 'दालमा कुछ काला हे' भने जस्तो देखिएको एक उद्योगीले बताए ।
उनकाअनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका कञ्चन शमशेरसहित २५ जना व्यक्तिलाई र उक्त जग्गा यी २५ जना व्यक्तिको नाममा ल्याउनलाई निर्णय गर्ने व्यक्ति अहिले पनि खुलेआम शानले बाहिर हिँडिरहेका छन्। दोषी निर्दोषी त पछिको कुरा हो तर त्यसघटनामा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग सामान्य सोधपुछ पनि हुन सकेको छैन । त्यही बेलाको मन्त्रिपरिषदका निर्णयलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारी र राज्यलाई कर तिरेको करयोग्य आम्दानीको पैसा तिरेर बकाइदा मालपोत कार्यलयबाटै लालपुर्जा लिएका जग्गा खरिद कर्तालाई समातेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वाहवाही लिइरहेको छ।
निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो तल्लो तहका कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम अहिले भइरहेको छ । निर्दोषलाई नपार्ने र दोषीलाई नछाड्ने प्रचण्डको दावी विपरित भइरहेका यस्ता गतिविधिले माथिल्लो तहका राजनीतिक आड पाएकालाई केही नहुँदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको उद्योगी-व्यवसायीहरु समेत बताउँछन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव, बहालवाला सचिव तथा कर्मचारीहरु पनि यस विषयमा असन्तुष्ट छन् । केही अघि भएको सचिवहरुको बैठकमा उनीहरुले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वप्रति फरक व्यवहार भएको भनेर मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसमक्ष गम्भिर गुनासो नै राखेका थिए ।
'निर्णय दिने र निर्देशन दिनेलाई मूल कारबाही गरेर निर्णय र निर्देशनको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने तहको कर्मचारीलाई त्यही तहको कारबाही हुनुपर्ने कानूनी शासन हो । तर छानिछानी कारबाहीमा ल्याउनु कानूनी शासनको धज्जी उडाउनु हो', मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सचिवहरुसँग राखेको बैठकमा सहभागि एक सचिवले भने ।
त्यस्तै श्रीमान-श्रीमती मिलेर पिठ्युमा सामान बोकेर सुरु गरेको व्यवसायलाई अहिलेको भाटभटेनीको स्वरुप दिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको पक्राउले विशेषगरी राजनीतिभन्दा टाढा रहेका उद्योगी-व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
मीनबहादुर गुरुङलाई नजिकबाट चिन्ने एक उद्योगी भन्छन्, 'गुरुङको पक्राउसँग भन्दा पनि कर्पोरेट वारको उपज हो, माओवादी र प्रचण्ड अहिले त्यसको मोहरा बनेका मात्र हुन्, नेपाली मूलका उद्योगी, व्यवसायी नेपालको अर्थतन्त्रमा उदाएको देख्न नचाहने समूहले उनलाई सिध्याउन खोजेको हो। माओवादी नेतृत्वको अहिलेको सरकार आफू अनुकुल हुँदा यो समूहको कुदृष्टि सफल भएर मीनबहादुरलाई पक्राउ गरिएको हो।'
'चोरीको सामान बजारमा लगेर बेच्नेलाई मूल कारबाही हुनुपर्ने हो भने बजारमा सामान किन्दा चोरीको सामान किन्न पुगेका ग्राहकबाट उक्त चोरीको सामान जफत गर्नुपर्ने हो। अहिलेको सरकारले चोर्नेलाई छाडेर बजारमा सही सामान हो भनेर किन्दा चोरीको सामान किन्न पुगेका ग्राहकलाई कारबाही गरेको छु यो नै प्रचण्डको प्रोपोगाण्डा हो', उनले थपे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ गर्नु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अहिलेको गतिविधि प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको ती व्यवसायी बताउँछन्।
'२०६६-६७ ताका शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणि उठाएको आरोपमा पक्राउ गर्नु नै प्रोपोगाण्डा हो। शाखा अधिकृतलाई टिप्पणि उठाउन आदेश दिने उनका सचिव र त्यो बेला त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीलाई पक्राउ किन गरिएन', ती व्यवसायीले भने, 'छात्रवृत्तिमा जापानबाट अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएका राउत शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव भएका व्यक्ति हुन्। आफ्नै बलबुतोमा सचिव भएका राउत खराब नै हुन् भने अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि उनि जोडिएको हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो अहिलेसम्म कहींकतै केही भेटिन्न।'
एमालेबाट अलग्गिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेर त्यसको अध्यक्ष बनेका माधव नेपाल त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए। त्यो बेलाका उपप्रधान, भौतिक तथा योजनामन्त्री विजय गच्छदार थिए भने सचिवमा दीप बस्न्यात र छविराज पन्त थिए।
निजामती सेवा र राजनीतिक आड बिनै व्यवसाय गरिरहेकाहरुमा गरिएको 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' प्रचण्ड सरकारको गतिविधिले नेपालको शासन व्यवस्था खस्किँदो अवस्थामा रहेको देखाउने ती व्यवसायीले बताए । यस्ता गतिविधिले तत्काल सत्ता टिकाउन सघाए पनि निकट भविष्यमा नै असल निजामती कर्मचारी र व्यवसायीलाई देश पलायनको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रका अधिकारीहरु बताएँछन् ।
.gif)
