.gif)
मिटरब्याजका कारण पीडित बनेकाहरुको ठूलो समूह बुधबार बेलुका काठमाण्डौ आइपुगेका छन्। 'न्यायको लागि मार्च' भन्दै काकडभित्ता र गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा सुरु भएको मिटरब्याज पीडितको यो मार्च २३ दिनको दिन काठमाण्डौ आइपुगेको हो।
थानकोट सहित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरु आज बिहानको खान पश्चात सिंहदर्बार पुग्ने कार्यक्रम रहेको मिटर ब्याज पीडित तथा ठगिविरुद्द किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए। उनकाअनुसार आज सिंहदरबार पुगेर प्रदशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म पीडितहरु घर नफर्कने उनले बताए।
सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं आएको उनले बताए।
मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा वास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा काठमान्डौ आइपुगेका हुन्। राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा दुई टोली १६ माघमा हिँडेका थिए ।
मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।
यसअघि १५ दिनमा काठमाडौं पुगेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनिए पनि सरकारले आयोग बनाएर त्यसलाई कम्जोर बनाइदिएको भन्दै अन्तिम लडाई भन्दै मिटरब्याज पिडित काठमान्डौ आइपुगेका हुन्। त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
२८ हजारमध्ये पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीको मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष २० चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । संसद्ले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको मिलापत्र गरिएको हो । तर, यसअघि मिलापत्र गरिएकामध्ये पनि कतिपयले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।
सुरक्षा दिन्छौं
विभिन्न २८ बढी जिल्लाबाट काठमाण्डौ आइपुगेका मिटरब्याज पीडित तथा लघुवित्तपीडितहरुको सुरक्षाको काम नेपाल प्रहरीको भएकाले आफुहरुले पूर्ण सुरक्षा दिने केन्द्रिय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले बिजपाटीलाई बताए।
.gif)
