बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए कारबाहीको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विहीबार निर्देशन जारि गर्दै तोकिएको ८० प्रतिशत सीसीडी रेशियोको सिमा नाघेमा हर्जाना लगाइने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैशाख १ देखि दैनिक रुपमा सीसीडी रेशियो गणना गर्नु पर्ने छ। सीसीडी रेशियो ८० प्रतिशत भन्दा माथि गएमा बढी प्रवाह गरिएको कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउने बराबरको रकम हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तीमा जनाइए अनुसार दैनिक रुपमा गणना गरिने सीसीडी रेशियोमा ८० प्रतिशत माथि हुन आउने रकमको ७ प्रतिशत हर्जाना लगाइने भएको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत लचिलो हुँदै राष्ट्र बैंकले २ साता अघि मात्रै उत्पादन मुलुक क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा वितरण गरिएका कर्जाको ५० प्रतिशत रकम सीसीडी गणनामा छुट दिएको थियो।
८० प्रतिशतको सिमा नाघेर बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा ७ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने भएपनि बैंकहरुबाट उक्त जरीवाना भन्दा बढीदरमा कर्जा प्रवाह हुन सक्ने 'लुप होल' को आधार देखिएको छ। यहि 'लुप होल' को फाइदा उठाएर बैंकहरुले बढी कर्जा प्रवाह गरे राष्ट्र बैंकले के गर्ने भन्ने प्रश्न यथावत छ।
