राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायुसेवा निगम) को महाप्रबन्धकका रुपमा नियुक्त भएका चार्टड एकाउन्टेन (सीए) डीमप्रकाश पौडेलमाथि निगम सुधारको थुप्रै चुनौती थपिएको छ । निगम सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा गत असारमा नियुक्त भएका पौडेललाई ३ महिनापछि अर्थात असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षका लागि सम्पूर्ण अधिकारसहित महाप्रबन्धकका रुपमा नियुक्त गरेको हो ।
त्यसो त निगमको नेतृत्त्वमा आएका अन्य व्यक्तिहरुले झैं पौडेलले पनि कार्यभार सम्हाल्ने दिन आफ्नो कार्यकालमा जहाज थप्ने र निगमलाई नाफामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिलेसम्म निगमको नेतृत्त्वमा आएका कसैको पनि प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा पौडेल मात्र सफल कसरी हुन्छन त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पौडेलमाथि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निगम सुधारदेखि आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद सम्मको चुनौतीका चाङ छन् ।
पौडेलमाथि अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग भएका २ थान न्यारोवडी तथा २ थान वाइडवडीको गन्तव्य विस्तारदेखि थुप्रीएर बसेको किस्ता तिर्ने र नयाँ विमान खरिद गरि अन्य वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
अर्को तर्फ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीको कामाउने माध्यम बनेको निगमको आर्थिक पाटोलाई सुधार गरी आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रतिस्पर्धा गरेर यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले गर्न नसकेको कामलाई पूरा गरेर देखाउँदै निगमको इतिहासमा नाम राख्न पौडेललाई चुनौती छ।
यसअघिका नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आलोचना खादै तोकिएको समयभन्दा अगाडी नै राजीनामा दिएर पन्छिने इतिहासलाई पौडेलले पुनः निरन्तरता दिन्छन् वा कार्यकाल अबधिमा राम्रो काम गरेर इतिहासमा नाम लेखाउँन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
यती समूहले 'फालेका' जहाजमा भविष्य खोज्दै नेपाल एयरलाइन्स
निगमका विभिन्न विभागका कर्मचारीमा रहेको गुटगत राजनीति र त्यसको अन्तरसंघर्षले निगमको व्यवसाय र शाखमा परेको क्षति पौडेलको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। विभागको प्रमुख को बन्ने, मातहतका कर्मचारीलाई कसले बढी कजाउने, भित्र नमिलेका विषयबारे आफूनिकट मिडियालाई जानकारी दिएर सँस्थाकै बद्नाम गराउने कर्मचारीलाई मिलाएर कसरी अगाडी बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ।
कर्मचारीको गुट सगैँ निगमका निगमको इन्जिनियरिङ, अपरेशन तथा कर्मसियल विभागमा हुने गरेको आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न नभई कम मात्र गर्न सकेपनि पौडेलको कार्यकाल सफल मानिनेछ तर वर्षौदेखि चलिएआएको र कमाउने भाडो बनेका यी विभागलाई शुद्दिकरण गर्नलाई भने उनलाई पक्कै सजिलो हुने छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आवश्यक सामग्री खरिद नगरीकनै अनावश्यक सामग्री खरिद गर्ने र त्यसलाई डम्प गरेर राख्ने पुरानो प्रचलनको अन्त्य नै मुख्य चुनौती देखिन्छ। समस्या नै नआएको उपकरणमा समस्या देखियो भन्दै करोडौँ पर्ने उपकरणहरु खरिद गर्दै राख्ने र प्रयोग नै नगरी रकम असुल्ने क्रममा पूर्णविराम कसरी लगाउँछन त्यो हेर्न बाँकी छ।
४६ अर्ब ऋण
४६ अर्ब ऋणमा रहेको निगमले जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता समेत तिर्न सकेको छैन । निगमले एयरबस ए–३३० (वाइडवडी) खरिद गर्दा लिएको ऋणको दुई वर्ष देखिको आठ किस्ता तिर्न सकेको छैन भने ए–३२० (न्यारोवडी) किन्दाको पाँच किस्ता तिर्न बाँकी छ ।
दुवै जहाजको गरेर निगमले ८ अर्ब आठ करोड ८८ लाख ९१ हजार ८२१ तिर्नुपर्ने किस्ता रकम मध्येमा वाइडवडीको प्रति किस्ता .८० करोड ४२ लाख ६४ हजार ४२७ का दरले ६ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख १५ हजार ४१६ रहेको छ । यसैगरी न्यारोवडीको प्रतिकिस्ता ३३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ का दरले १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४०५ बाँकी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको किचलो
निगमको कार्यकारीका लागि प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको हारालुछ हुनु कुनै नौलो कुरा रहेन। पुरानै प्रवृतिलाई दोहोर्याएर निगममा अहिले पनि प्रधानमन्त्री निकटकालाई कार्यकारी अध्यक्ष र मन्त्री निकटकालाई महाप्रबन्धक बनाइएको छ। तत्कालिन अवस्थामा मन्त्री निकटका सुगतरत्न कंशकार महाप्रबन्धक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मदन खरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिँदा ध्वाजावाहकको अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो। अहिले पनि सोही घटना दोहोरिंदा पुरानो समस्या नबल्झिएला भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ।
प्रतिस्पर्धी संस्थाकै प्रतिनिधिहरुले भरिएको निगमको संचालक समिति पौडेलको लागि अर्को ठुलो चुनौती हो। निगमका संचालकहरुले कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा हवाई तथा उड्डयन व्यवसाय गरिरहेका निजि संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यिनै व्यक्तिहरु रहेको संचालक समितिले पौडेललाई उनको योजनाअनुसार काम गर्न कसरी दिन्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। त्यसो त विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराई र पौडेलले पछिल्लो समय यती समुहसँग आफ्नो निकटता बढाईरहेको र यतीकै स्वार्थ पूरा हुने गरि काम गर्नलाई महाप्रबन्धकमा उनलाई ल्याएको दाबी गर्नेहरुको कमि छैन।
निगम सुधारका लागि बनेको सुझाव दिने समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेललाई सुरुदेखि नै निगमको कार्यकारी दिने मन्त्री भट्टराईको इच्छा भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मान्छे भन्दै सुझाव समितिका संयोजक घिमिरेलाई नै उक्त पद दिएका थिए। निगम संचालक समितिका सदस्यहरुबाट नै घिमिरेले काम गर्न नसकेको गुनासो आएपछि ३ महिना ढिलागरि पौडेललाई नै कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको हो।
सुझाव समितिमा हुँदा निगमका समस्या तथा चुनौतीलाई धेरै नजिकबाट हेरेका पौडेलले समाधान खोज्छन वा यस अघिकाले झैं आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागि पर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ।
