नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर मोलमोलाई रोक्न नयाँ निर्देशन जारि गरेको छ। वीमा कम्पनी लगायतका संस्थागत निक्षेपकर्ताको कारण बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरमा तिब्र उतारचढाब आएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारि गरेको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार पांच बर्षभन्दा माथिको निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ता र बैंकले आपसी सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछैनन। अहिलेसम्म संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकहरुले प्रकाशित ब्याज दरको एक प्रतिशत बिन्दु माथीसम्म ब्याज दिने गर्थे। बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना लगायतका संस्थाहरुले ५ बर्षभन्दा माथिको अवधिमा निक्षेप राख्ने र यसमा चर्को मोलमोलाई गर्ने गर्थे।
राष्ट्र बैंकले पुष १९ गते एक निर्देशन जारी गरि अबदेखि अक्षय कोष बापतको रकम मुद्दती निक्षेपमा स्वीकार गर्दा मात्र बैंक वित्तीय संस्था र ग्राहकबीच आपसी सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदरबारे बैंकहरुबीच भद्र सहमति भएपनि उक्त सहमतिले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई छुन सकेको थिएन। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रकाशित ब्याज दरको एक प्रतिशत बिन्दु माथीसम्म ब्याज दिने पाईने भएपनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले ५ बर्षभन्दा धेरै अवधिको लागि मुद्दतीमा निक्षेप राख्ने गरेकाले उनीहरुले पाउने ब्याजको दर झन्डै १४ प्रतिशत पुग्ने गर्थ्यो। अब भने ५ बर्षभन्दा बढी अवधिका लागि राख्नेपनि ब्याजदरमा मोलमोलाई गर्न पाउनेछैनन। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले बीमा कम्पनीलगायत ठूला निक्षेपकर्ताको दादागिरी कम भई ब्याज दरमा स्थायित्व आउने बिश्वास छ।
