.gif)
बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग्दै सोमबार आयोजना गरेको अन्तरकृयामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल बैंकर्स संघका अधिकारीहरुले नीतिगत व्यवस्था गरि बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने बताएका छन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग्दै सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका तर्फबाट अन्तरकृया कार्यक्रममा पुगेका धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ट पौडेलले पुंजी बजार बिकास तथा बिस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरि बैंकहरुलाई सेयर दलाल अनुमति दिन आग्रह गरे। 'बैंकलाइ धितोपत्र दललाको काम दिएको खण्डमा मुलुकभर सेयरबजार विस्तार हुन्छ' उनले भने।
त्यस्तै अन्तरकृया कार्यक्रममा बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गरे।
के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्यतया मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) मा नियन्त्रण गर्न बनाईने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ।
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण काम मध्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो। बजारमा प्रशस्त मात्रामा पैसा हुँदा बजारमा बस्तुको आपूर्ति भन्दा माग बढ्न गई बस्तुको मूल्य बढ्ने भएकाले मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका राष्ट्र बैंकले १ बर्षका लागि लागु हुने गरि मौद्रिक नीति बनाउने गर्दछ। अर्को तर्फ अर्थमन्त्रालयले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटका कार्यक्रमको लक्ष्य पुरा हुने गरि र त्यसलाई साथ दिने गरि मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको उदेश्य हुने गर्दछ।
मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन सम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २९ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । विकास बैंकलाई पनि राष्ट्रियस्तरका, १० जिल्ले, ३ जिल्ले र १ जिल्ले गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्सहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त पर्दछन। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न पनि हरेक बर्ष परिमार्जित मौद्रिक नीति ल्याउने गरिन्छ।
त्यस्तै ठूला ठुला व्यवसायी तथा उद्योगपतिहरु देखि लिएर सर्वसाधारणको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । बचतको सहि रुपमा परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन्। यहि सन्तुलन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नु पर्ने हुन्छ।
मौद्रिक नीतिले कुन बर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कति चुक्ता पुंजी पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ। अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ कसरि कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको मापदण्ड समेत बनाउने गर्दछ। गत बर्ष राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याउने मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस अघि तोकिएको चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्न केहि सहजीकरण हुने नीति ल्याउने चर्चा चलाइएको छ। यद्दपी राष्ट्र बैंकले भने यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन।
.gif)
