उच्च अदालत पाटनले हिमालयन बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। अदालतले बैंकको संचालक समितिलाई तत्काल कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले बैंकको चौथो ठुलो संचालक म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको माग अनुसार आदेश गर्न नपर्नुको कारण माग गर्दै बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको हो। अदालतले म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीले दायर गरेको रिट माथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यस बिषयमा अर्को निर्णय नहुने बेलासम्म निवेदकको अहित हुने गरि कुनै निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतले म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीलाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराइएको बिषयमा स्पष्ट कारण दिन समेत हिमालयन बैंकलाई आदेश दिएको छ।
निवेदक उषा पाण्डे कार्कीले निबेदनमा उठाएका बिषय बस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले दुवै पक्षलाई मङ्सिर ८ गते छलफलका लागि डाकेको छ।
बैंकमा आफ्नो चौथो ठुलो हिस्सा हुँदाहुँदै पनि आफुहरुलाई संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मुचुअल ट्रेडिङको तर्फबाट उषा पाण्डे कार्कीले पाटन उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग सहित रिट निबेदन दिएकी थिइन। मुचुअल ट्रेडिङको तर्फबाट अधिवक्ताहरु पर्शुराम कोइराला, ईश्वर अधिकारी र ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए ।
बैंकमा चौथो ठुलो हिस्सा भएको म्युचुुअल ट्रेडिङ कम्पनीले सिफारिस गरेको प्रसाद ज्ञवालीलाई सञ्चालक समितिमा नपरेपछि बिबाद चर्किएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व ४ बाट ३ मा झारेपछि एकजना संस्थापक समूहका सदस्य बाहिरिनुपर्ने भएपछि बिबाद चर्किएको हो।
बैंकको संचालक समितिमा संस्थापकमध्येबाट सञ्चालकहरू सलिम अम्लारी (हबिव बैंक), सुशील विक्रम थापा (आभा इन्टरनेसनल) र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ (छाया इन्टरनेसनल) ले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। मनोजबहादुर श्रेष्ठ (एन ट्रेडिङ ) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन्।
अध्यक्ष मनोजबहादुर र सञ्चालक प्रचण्डबहादुर नरसिंहबहादुरका छोरा हुन्। एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत र छाया इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत सेयर छ। आभा इन्टरनेसनल हिमालयशमशेर राणाको हो, जसको ११.३८ प्रतिशत सेयर छ।
बाफियाले संस्थापक सेयरधनी समूहको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व संख्या चारबाट तीनमा घटाएको छ। हाल बैंकमा पाकिस्तानको हबिव बैंकको २० प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत सेयर छ। यी दुवैको प्रतिनिधित्व संचालक समितिमा छ। तर बैंकले ८.८७ प्रतिशत सेयर भएको छाया इन्टरनेसनलको प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिएर ११.५७ प्रतिशत सेयर भएको म्युचुअल ट्रेडिङलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाएकाले बिबाद चर्किएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार सेयर योगदान मुताविक नयाँ सञ्चालक समिति गठनका लागि उसले विशेष साधारण सभा माग गरेको थियो। बाफियाअनुसार सञ्चालक समिति समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ। तर सञ्चालक समितिले खेतान समूहको माग सुनुवाइ गरेको छैन।
