तरलताको संकटका कारण प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा नाटकीय ढङ्गले वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको भन्दै तरलता समस्यालाई नेपाल उद्योग परिसङ्घले गम्भिरताकासाथ नियालिरहेको बताएको छ।
बैंकहरुले बढाएको कर्जाको ब्याजदरकै कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्ने परिसङ्घको दावी छ। परिसङ्घले भनेको छ, ‘बढ्दो ब्याजदरले उत्पादन लागत वृद्धि भई उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने, निर्यात हतोत्साहित हुने, आयात तीव्र गतिले बढ्ने र समग्र लगानीमा संकुचन आउने संभावना प्रवल रहेको छ।'
घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नीतिगत सुधारको पूर्ण अपेक्षा गरेको परिसङ्घले बताएको छ ।
२०७३ असोजमा देखिएको तरलता समस्यापश्चात राष्ट्र बैङ्ककै पहलले समस्या केही समाधान भएकोमा पुनः यो समस्या देखिनु संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाएको परिसङ्घको भनाई छ। नीतिगत तहबाटै खोजिएको समाधानले दीर्घकालिन समयमा व्यवसायिले पूर्वानुमानको आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढङ्गले गर्न सक्ने परिसंघको बुझाई छ।
मुलुकलाई आवश्यक पूँजी अर्थ व्यवस्थामा लगानी गर्न सके देशले परिलक्षित गरे बमोजिम दीगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्ने हुदाँ हालको तरलता समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कले ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । दीर्घकालीन रुपमा उद्योग व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति तथा उपकरणको माध्यमबाट समस्या सम्बोधन हुने आशा रहेको परिसङ्घद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप बाहिरिनबाट रोक्न आफुहरुले ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको बैंकहरुको भनाई छ। पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेप तान्न ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याएका छन। नबिल बैंकले १३।०२ प्रतिशतमा टेलिकमबाट पैसा उठाएपछी बैंकिङ क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ भने व्यवसायीहरु ब्याजदर बढेर अब कति पुग्ने हो भन्ने कुराले त्रसित बनेका छन।
