यति बेला सामाजिक संजाल फेसबुकले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । गोपनीयता विवादमा फेसबुकले ५ अर्ब डलर जरिवाना तिर्दै छ ।
हाल नेपालमा पनि नेपाल स्टक एक्चेन्ज नेप्सेमा सुचिकृत २ कम्पनीले लगानीकर्ताको गोप्य सूचना चुहाएको विषय चर्चामा छ। कुमारी बैंक र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले लगानीकर्ताको शेयर संख्या लगायतका गोप्य सूचना सार्वजनिक रुप मै चुहाएको छ। दुवै कम्पनीले लगानीकर्तालाई आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट बोनस दिए पनि बोनसमा लाग्ने कर भने दिएका थिएनन। अर्थात् लगानीकर्ताले बोनस पाउन कर तिर्नु पर्ने थियो । कुन लगानीकर्ताले कति कर रकम तिर्नु पर्छ भन्ने जानकारी दिनु दुवै कम्पनीको दायित्व थियो ।
तर यी दुवैले लगानीकर्ताको गोपनियताको ख्याल नै नगरी आफ्ना सबै शेयरधनीको विवरण वेबसाइट मार्फत सबैले देख्न सक्ने गरि सार्वजनिक रुप मै राखिदिए । अर्थात् विश्वको जुन सुकै स्थानमा भएकाले पनि सजिलै कुन लगानीकर्तासंग कति शेयर छ भनेर हेर्न र डाउनलोड नै गर्न सक्ने गरी विवरण सार्वजनिक गरेका छन।
यसबाट कुमारी बैंकका ८ हजार ४ सय ८३ जनाको गोप्य विवरण सार्वजनिक भयो। उसले यो ८ हजार ४ सय ८३ जनाको डिम्याट नम्बर, दुई पुस्ते विवरण र करयोग्य कित्ता समेतको विवरण सार्वजनिक रुपमा वेबसाइटमा नै राखिदियो । जुन यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि बैंकको वेबसाइटमा गएर जो कोहिले पनि सजिलै डाउनलोड गरेर हेर्न सक्ने अवस्थामा छ ।
त्यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि यी विवरण वेबसाइट मार्फत नै सार्वजनिक गरिदियो । कम्पनीले डिम्याटमा रहेका ७३ हजार ७ सय ९० लगानीकर्ताको, डिम्याटमा नरहेका ५ हजार ८ सय ७२ जना लगानीकर्ताको र ९ जना संस्थापक लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक गरिदियो । डिम्याट नभएको हकमा कम्पनीले लगानीकर्ताको नाम, ठेगाना, बुबाको नाम, हजुरबुबाको नाम नै गरेर ३ पुस्ते विवरण नै सार्वजनिक गरिदियो । सबैमा लगानीकर्तासंग भएको कित्ता समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गल्ति स्वीकार गर्दै अहिले वेबसाइटबाट ति विवरण हटाएको छ । हाल लगानीकर्ताले आफ्नो डिम्याट नम्बर हालेर मात्र आफुले कति कर तिर्ने पर्ने हो त्यो हेर्न सक्छन । अर्थात् सम्बन्धित लगानीकर्ताले मात्र आफ्नो विवरण हेर्न सक्छन । प्रिमियरले गल्ति स्वीकार गरेपनि कुमारीले भने आफुले गल्ति नगरेको दाबी गर्छ।
कुमारी बैंकका कम्पनी सचिव नरेन्द्र चत्कुली यो गल्ति भन्दा पनि गर्व गर्नु पर्ने तर्क दिए। उनी भन्छन' 'हाम्रा लगानीकर्ताले राज्यलाई कति कर तिर्छन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु गर्वको विषय हो । राज्यलाई कर तिर्ने विषय कसरि गलत हुन सक्छ, हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो विवरण आफुले मात्र हेर्न सक्ने बनाउन सम्भव नभएकोले सबैको विवरण एकमुष्ट राखिएको उनले बताए । तर यदि लगानीकर्ताले गोपनियताको विषय उठाउदै हटाउन आग्रह गरे आफुले हटाईदिने समेत उनले बताए ।
कम्पनीले बोनसमा कर नदिएको यो पहिलो घटना होइन । तर त्यस्तो घटनामा हजारौ लगानीकर्ताको गोप्य विवरण सार्वजनिक गरिएको भने सम्भवतः यो पहिलो पटक नै हो ।
कुमारी बैंकले हजारौ लगानीकर्ताको गोप्य विवरण सार्वजनिक गरिएकोमा माफी माग्नु त् परै जाओस, कम्पनी आफुले गल्ति गरेको स्वीकार गर्न समेत तयार छैन । यति हुँदा पनि नियामक निकायहरु मुक दर्शक छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड नैतिक रुपमा यो विषय गम्भीर र गलत रहेको भए पनि आफुले केहि गर्न नसक्ने बताउछ । बोर्ड कै सहायक प्रवक्ता निरंजय घिमिरे संविधान मै गोपनीयताको हक सम्बन्धि व्यवस्था रहेकोले यी कम्पनीले गरेको बिषय पक्कै गलत रहेको बताउछन् । तर बोर्डको ऐनमा यस विषयमा कहिँ कतै उल्लेख नभएकोले यो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र मै नपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषय गलत भएपनि बाफियाले यस विषयमा केहि नबोलेको बताउछ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बाफियामा ग्राहकको गोपनियताको विषयमा प्रष्ट लेखिएको भए पनि शेयरधनीको विषयमा केहि उल्लेख नभएको बताउँछन।
नेपालको संविधानले नै मौलिक हक अन्तर्गत गोपनियताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २८ मा 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २० मा स्वतन्त्रता र अधिकार सम्बन्धि ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा २ ९ ट मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
यस हिसाबमा यी दुवै कम्पनीले लगानीकर्ताले आफ्नो विवरण गोप्य राख्न पाउनु पर्ने हकको हनन गरेका छन। यस्तो अवस्थामा कसैले उजुरी गरेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने ब्यबस्था समेत ऐनमा छ ।
यति मात्र होइन कम्पनी सम्बन्धि नियमन गर्ने बनेको कम्पनी ऐनमा लगानीकर्ताको हक संरक्षणबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा १३९ मा कम्पनीले शेयरधनीको हकहित बिपरित काम गरे शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी निवेदन दिनसक्ने ब्यबस्था छ । अर्थात् कुनै शेयरधनीले यस विषयमा उजुरी गरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउने ब्यबस्था कानुन मै उल्लेख छ।
प्रविधिको बढ्दो उपयोगसंगै यस्ता घटना भविष्यमा नदोहिरेला भन्न सकिन्न। यसर्थ घटनाबाट पाठ सिक्दै नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले नै आफ्नो नीति नियम समय मै परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
