नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले बैंकका संचालक र सीईओलाई लागू गरेको उमेर हदको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले उमेरहदको बिषयमा फैसला गर्दा राष्ट्र बैंकसंग कुनै पनि परामर्श नभएको जानकारी गराएका छन। 'बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक भएकाले उमेर हद लगाउने अधिकार राष्ट्र बैंकसंग हुन्छ' उनले भने, 'हाम्रो निर्णयमा फैसला गर्दा अदालतले कुनै परामर्श नै गरेन।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक ट्रष्टि भएको बताउदै गभर्नर नेपालले उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पति नभएको स्पष्ट पारेका छन। ३ हजार २३५ अर्बको निक्षेपमा ८.६ प्रतिशत मात्रै संचालकको पुंजी भएको र करिब ९२ प्रतिशत पुंजी जनताको भएकाले जनताको सम्पति सुरक्षाको लागि उमेरहद लागू गरेको गभर्नर नेपालले जानकारी गराएका छन।
'जनताको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बर्ष छ भने जनताको पैसा चलाउनेलाई उमेरहद किन नलगाउने ?' गभर्नर नेपालले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै बैठकमा प्रश्न गरेका छन। उनले न्यायधिसको समेत उमेरहद ६५ बर्ष भएको बताउदै त्यहिअनुसार बैंकका सीईओको उमेरहद लागू गरिएको बताए।
१७ अर्ब भन्दा बढी अपचलन बहर १६ वटा बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिंदै गभर्नर नेपालले फेरी त्यस्तो नहोस भनेर दिर्घकालिन सोचले उमेरहद लगाएको स्पष्ट पारे।
८०-९० बर्ष पुगेका केहि व्यक्तिमा बिशेस गुण छ भन्दैमा यसैलाई आधार मानेर उमेरहद लगाउन नहुने तर्क उचित नभएको बताउदै गभर्नर नेपालले जनताको पैसा चलाउनेलाई पनि सिस्टममा ल्याउनलाई उमेरहद लागू गरिएको बताए।
