शेयर प्रत्याभूतकर्ताले सम्झौता बमोजिम पैसा नतिरेपछि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यस सम्बन्धि जानकारी गराएको छ । कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्दा शेयर प्रत्याभूतकर्ताको सम्झौता गरेका ४ मध्ये ३ क्यापिटलले सम्झौता बमोजिम पुरै पैसा नदिएको भन्दै बोर्डमा जानकारी गराएको हो । कम्पनीले नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंङ, बिओके क्यापिटल र नेपाल बंगलादेश क्यापिटल विरूद्द बोर्डमा जानकारी गराएको हो । बोर्डले पनि कम्पनीबाट पत्र आएको पुष्टि गरेको छ । कम्पनीले पुरै पैसा नपाएपछि शेयर सूचीकरणमा अन्योल भएको भन्दै कसरि अगाडी बढ्ने भन्ने बारे बोर्डको धारणा समेत माग गरेको छ ।
हिमाल दोलखाले निष्काशन गरेको ७८ लाख कित्ता मध्ये ४१.६१ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ९३ हजार २ सय ५० कित्ता आईपिओ मात्र बिक्रि भएको थियो । बाँकि रहेको शेयर सम्झौता अनुसार प्रत्याभूतिकर्ताहरुले सकार्नु पर्ने थियो । आईपिओ पुरै बिक्रि नभएको खण्डमा बिक्रि नभएको शेयर खरिद गर्ने गरि कम्पनीसंग सम्झौता गरेका कम्पनी नै प्रत्याभूतिकर्ताहरु हुन् ।
हिमाल दोलखाको हकमा लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिंङ, बिओके क्यापिटल र नेपाल बंगलादेश क्यापिटलले प्रत्याभूत गरेका थिए । जसअनुसार यी कम्पनीले आफुले प्रत्याभूत गरेको शेयरको अनुपातमा बाँकि शेयर खरिद गर्नु पर्ने थियो। तर लक्ष्मी बाहेकका कम्पनीले आफुले लिनु पर्ने शेयर बराबरको पैसा दिन आनाकानी गरेका छन् ।
कम्पनीको शेयरको ३३.७० प्रतिशत नबिलले, ३२.८६ प्रतिशतले बैंक अफ काठमांडूले, २५ प्रतिशत लक्ष्मीले र ८.४२ प्रतिशत नेपाल बंगलादेश क्यापिटलले गरेका थिए । यहि प्रतिशतको आधारमा अब यी ४ क्यापिटलले बिक्रि नभएको शेयर किन्नु पर्ने थियो। जस अनुसार नबिल इन्भेस्टमेन्टले सबै भन्दा धेरै १५ लाख ३५ हजार ४४ कित्ता, बिओकेले १४ लाख ९६ हजार ६ सय ६५ कित्ता, लक्ष्मीले ११ लाख ३८ हजार ४ सय ९० कित्ता र नेपाल बंगलादेशले ३ लाख ८३ हजार ७ सय ६२ कित्ता शेयर खरिद गर्नु पर्ने थियो ।
यी मध्ये लक्ष्मीले पुरै पैसा दिए पनि अन्य ३ ले भने पैसा दिन आनाकानी गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार करिब ५ लाख कित्ताको रकम आउँन बाँकि छ । जस मध्ये ठुलो हिस्सा नबिल बाट आउनु पर्ने छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल बंगलादेशले सबै भन्दा कम करिब २५ हजार कित्ताको रकम दिन बाँकि छ । त्यसपछि बिओके क्यापिटलले रकम दिनु छ । तर सबै भन्दा धेरै रकम नबिल कै बाँकि रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
नबिल इन्भेस्टमेन्ट भने आफ्नो भागमा परेको पुरै पैसा आफुले दिइसकेको बताउदै कम्पनीले जानकारी झुटो भएको दाबी गर्छ । नबिलका एक उच्च अधिकारीले बिजपाटीसँग भने ' हामीले सबै पैसा दिईसकेका छौ, थप विवरण चाहिए बिक्रि प्रबन्धकसँग कुरा गर्नु' । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल थियो । ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको जिम्मेवारी सर्वसाधारणको शेयर बाँडफाँड गरे संगै सकिएको छ । यो मामिला कम्पनी र प्रत्याभूतकर्तासंगको मात्र हो । बिक्रि नभएको शेयरको लागि प्रत्याभूतकर्ता र कम्पनीको सम्झौता हुने भएकाले बिक्रि नभएको शेयरको जिम्मा स्वयं कम्पनी कै हुन्छ ।
शेयर बिक्रि हुने अनुमान लगाउदै कमिशन पाउने आशामा आफ्नो क्षमता भन्दा बढी शेयर प्रत्याभूत गर्दा प्रत्याभुतकर्ताहरु समस्यामा परेका हुन्। आईपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले प्रत्याभूतकर्तालाई उनीहरुले प्रत्याभूत गरेको रकमको ०.५ प्रतिशत कमिशन दिन्छ । यहि कमिशनको आशमा हचुवाको भरमा शेयर प्रत्याभूत गरेका कम्पनीले अहिले प्रत्याभूत गरेको शेयर बराबरको रकम दिन आनाकानी गरेका हुन् ।
पुरै रकम नदिए के हुन्छ ?
प्रत्याभूत सम्बन्धि सम्झौतामा कथंकदाचित कुनै एक पक्षले पुरा गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पुरा नगरेमा अर्को पक्षले सो दायित्व पूरा गराउन प्रचलित ऐन नियम तथा मध्यस्थता ऐन २०५५ बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर उक्त ऐनमा के कारवाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रबक्ता रुपेश केसी बोर्डले यस विषयमा छानविन तथा अध्ययन गरी दोषी देखिए कारवाही गर्ने बताउछन्। उनी भन्छन् 'मर्चेन्ट बैंकहरुलाई जुन प्रयोजनको लागि लाईसेन्स दिईएको हो, यदि उनीहरुले सो काम गर्दैनन् भने उनीहरुको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारवाही हुन सक्छ' । यद्यपि यस विषयमा भने अध्ययन र छानविन गरेर मात्र निस्कर्षमा पुग्न सकिने उनले बताए ।
शेयर सूचीकरणमा ढिलाई हुँदा कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन् । शेयर सूचीकरण नभएर कारोबार नहुँदा उनीहरुको करोडौको सम्पत्ति बन्धक भएको हो । सर्बसाधारणसंग कम्पनीको ३० लाख ९३ हजार २ सय ५० कित्ता शेयर छ।
