संसदीय समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समिति, प्रबन्धक निर्देशकमाथि छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले प्राधिकरणले राजस्व सम्बन्धी विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको हो ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा प्राधिकरणले लापरबाही गरेको उपसमितिले ठहर गरेको हो। प्राधिकरणले छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व उठाउने विषयमा गम्भीर लापरबाही गरेको उपसमितिले ठहर गरेको हो ।
२०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिइएको लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय लाइन लिने ग्राहकबाट सोही बमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असूल गर्न उपसमितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै उपसमितिले यस्ता ग्राहकले समयमै महशुल नतिरेको उनीहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिले नयाँ महशुल दरलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै उपसमितिले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षती हुने गरि कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिन भित्र ग्राहकले महसुल नतिरेमा लाइन काटि बक्यौता उठाउने व्यवस्था विद्युत महसुल संकलन नियमावलीमा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
