बडा दशैं, तिहार र छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना




मोहम्मद अज्मत अलि     Jul 20, 2019 | 09:37:06 AM



पुंजीगत लाभकरमा भारित औसत दरको निर्धारण कुन बिधिले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेयरबजार फेरी अन्यौलको भुमरीमा फसेको छ। अहिलेको मूल समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्ने हेक्का नगरी सरोकारवालाहरु एक अर्कामाथि दोष थुपार्न ब्यस्त रहँदा सेयरका लगानीकर्ता भने मारमा परेका छन।   

कहाँबाट सुरु भयो अन्यौलको वातावरण ?

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएसले आर्थिक बिधेयकको प्राबधान देखाएर साउन १ देखि हुने धितोपत्र कारोबारमा भारित औसत लागत विधिबाट लाभगणना गर्नलाई पत्रचार गर्यो।  

सिडिएससीको निर्देशनलाई टेकेर सेयर दलालहरुको छाता संगठन 'स्टक ब्रोकर एसोसियस अफ नेपाल' ले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि ब्रोकर कार्यालयमै उपस्थित भई सेयर खरिदको लागत उल्लेख गरि फारम भर्नु पर्ने अन्यथा यसको लागत स्वत: सय रुपैयाँ हुने आशयको  सूचना जारि गर्यो।  

ब्रोकरले सूचना जारि गरेलगत्तै लगानीकर्ताको हक हितका लागि भनि खोलिएका बिभिन्न नामका लगानीकर्ताका संघले सेयरबजार अनलाइन कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई दुख दिने गरि यस्तो व्यवस्था आएको भन्दै केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएससी बिरुद्द आक्रोस पोखे।

'नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम' र 'सेयर लगानीकर्ता संघ' सीडीएससीको निर्देशनकै कारण ब्रोकर कार्यालय गई औँठछाप लगाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड गुहारेका छन। यो भन्दा एक कदम अघि बढ्दै 'नेपाल पुँजीवजार लगानीकर्ता संघ' सिडिएससीको विरुद्वमा अर्थमन्त्रालय पुग्यो। 

अहिलेको मूल समस्या धितोपत्रको नखुलेको मुल्यको भारित औसत लागत कसरि निकाल्ने र कुन बिधिले निकाल्ने भन्ने नै हो। नखुलेको मुल्य निकाल्ने प्रणाली (सिस्टम) नत धितोपत्र बोर्डसंग छ न त नेप्से वा अरु सरोकारवालासंग नै।

सेयर बजारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने गराउने निकायले कहिलेसम्मको धितोपत्रको कारोबारको कागज सुरक्षित राख्ने भन्ने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। पुरानो कागजात माग गरि आफ्नो लागत घोषणा गर्न लगाउनु र घोषणा गर्न नसके अंकित मुल्यलाई आधार मानि भारित औसत लागत गर्नु कुनै पनि हालतमा बैज्ञानिक नभएको सेयरका बिज्ञहरु बताउछन। यसले लगानीकर्तालाई आर्थिक भार र झन्झट थपिएको छ। 

अहिलेको यस निर्देशनले लगानीकर्ता पिडामा परेको कुरा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरि, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद, सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी देब प्रकाश गुप्ता, ब्रोकर संघका अध्यक्ष भरत रानाभाट लगायतका सरोकारवालाले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा स्वीकार गरेका छन।

तर यस समस्याको मुल जड बनेको आन्तरिक राजश्व बिभाग भने आफुहरु ऐन भन्दा बिपरित जान नसक्ने भन्दै लगानीकर्ताको व्यवहारिक कठिनाईप्रति आँखा चिम्लिने काम गरेको छ। बिभागका उप-महानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले ऐनले भारित औसत लागत बिधिबाट लाभ गणना गर्ने कुरा बोलेको र त्यसैअनुसार गर्नलाई आफुहरुले निर्देशन दिएको भन्दै यसले सेयरबजारमा उत्पन्न अन्य अवस्था बिभागको क्षेत्राधिकार नभएको बताएका छन। 

'आयकर ऐनमा भएको प्राबधान भन्दा बाहिर गएर बिभागले केहि काम गर्न मिल्दैन, धितोपत्रको मुल्य नखुलेको बिषय र त्यसले बजार पर्ने असरको कुरा आन्तरिक राजस्व बिभागको होइन' ढुंगेलले भने, 'लगानीकर्तामा परेको कठिनाई या अन्य कुराबारे बिभाग बोल्न मिल्दैन, बिभागले करको बिषयमा बोल्छ सेयरबजारको बिषयमा होइन।'

यता सेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरि अहिलेको समस्याको निकास खोज्न बोर्ड लागिपरेको बताएका छन। 'यो समस्या सेयरका कुनै एउटा सरोकारवालाको नभई करसंग जोडिएकाले आन्तरिक राजश्व बिभागका समन्वय गरेर निकास खोज्छौं, निकासको विकल्प छैन' गिरिले बिजपाटीलाई भने। 

समस्या के हो ?

असार २७ गते एउटा छलफल भयो। जसमा आन्तरिक राजश्व बिभाग, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, नेपाल चार्टड एकाउन्टेटका प्रतिनिधि तथा कानुन तथा कर लेखा सम्बन्धी बिज्ञहरु बसेर धितोपत्र कारोबारमा भारित औषत लागत गणना गरि पुंजीगत लाभकर निर्धारणबारे बहस चल्यो। 

सरोकारवालाहरु २०५८ साल साउन १ सम्मको खरिद भएको धितोपत्रको बजार मुल्य त्यस मितिसम्मको बजार मुल्यलाई आधार मान्ने भन्ने निर्णयमा पुगे। त्यसपछि २०७२ पछिको रेकर्ड सिडिएससीसंग भएकाले त्यसबाट लागत गणना गरि लाभकर निर्धारण गर्नलाई सहज हुने निर्णय भयो। 

तर सिडिएससीको प्रणालीमा नभएका र २०५८ साल साउन १ पछिका धितोपत्रको लागत कति मान्ने भन्नेबारे आन्तरिक राजश्व बिभागले कुनै समधान दिन चाहेन। सेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै एउटा मितिलाई कट अफ मानेर लागत निर्धारण गर्नलाई प्रस्ताब गरेपनि बिभागले भने आयकर ऐनमा नै नभएको व्यवस्थामा आफुहरुले निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ दियो। त्यतिमात्र नभई सेयरबजारका कुनै सरोकारवालाले आफूखुसी कट अफ मानेमा भविष्यमा हुन सक्ने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत दियो। 

बिभागको यहि चेतावनी पश्चात धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकरसंघ सबै कारबाहीबाट कसरि बच्न सकिन्छ भन्ने तरखरमा लाग्दा लगानीकर्ता पुरानै युग अर्थात ब्रोकर कार्यालय पुगेर सेयरको लागत आफै घोषणा गरि फारममा औँठछाप लगाउनुपर्ने 'ढुंगेयुग' मा फर्किन बाध्य भएका छन। 

अब गाँठो कसले फुकाउने ?

सेयरबजारको नियामक भएको नाताले धितोपत्र बोर्ड अहिलेको अवस्थामा प्रमुख जिम्मेवार संस्थाको रुपमा देखिएको छ। मुल्य नखुलेको सेयरको भारित औषत लागत कति मान्ने भन्ने बिधि सिडिएससीलाई उपलब्ध गराउने काम बोर्डको हो। बिधि हुने बित्तिकै सिडिएससीले काम गर्न सक्छ तर लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत नै सेयरको कारोबार गर्न सक्छन भने मुल्य खुलाउने कागजको अभाबमा आर्थिक मारमा पर्ने अवस्थाबाट बच्नेछन।

गाँठो फुकाउनका लागि बोर्डले आन्तरिक राजश्व बिभागसंग खुट्टा नकमाई वार्तामा छलफलमा बस्नुपर्छ। आन्तरिक राजश्व बिभागले राजनीतिक कुण्ठाबाट मुक्त भई राजश्वको स्रोत ठानेर ऐन संसोधन गरेर हुन्छ वा कसरि हुन्छ अहिलेको विकल्प दिनुनै पर्छ। मुल्य नखुलेको सेयरको औषत लागत कति मान्ने भन्ने बिषय ठुलो होइन, यसका लागि एउटा मितिलाई कट अफ मान्दा हुन्छ। तर यसका लागि अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडालाई बिफल बनाउन सेयरबजार सिध्याउने बाटोमा लागेका बदमास सरकारी कर्मचारीहरु सेयरका लगानीकर्ताप्रति इमान्दार हुनुको विकल्प छैन।  

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief









Close in 7