उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको दुगड स्पाइस एण्ड फुड्स प्रा.ली.ले सेञ्चुरी साल्ट (नुन) मा कालोबजारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवेदन परेको छ । प्याकेजिङ गरेर मात्रै महँगो मूल्यमा नुन बिक्रि गरेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सो उद्योग र राज्यमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
‘मन्त्री दुगडको कम्पनीले बजारमा अत्यन्त गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त आयोनून प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पाईरहेको अवस्थामा प्याकेजिङ्ग मात्र गरी प्रति १०० ग्रामको ३२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी हदैसम्मको कालोबजारी तथा नाफाखोरीजन्य काम गरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ र ३ बिपरित कृयाकलाप गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई चरम शोषण गर्ने काम गरेको देखिएको छ’ पत्रमा लेखिएको छ ।
के भन्छन् राज्यमन्त्री दुगड ?
आफ्नो उद्योगको विषयमा बजारमा हल्ला सार्वजनिक भएको भन्दै राज्यमन्त्रीसमेत रहेका उद्योगी मोतिलाल दुगडले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छन् । बिजपाटीसँगको कुराकानीमा उनले साल्ट ट्रेडिङबाटै किनेर अहिले काम गरिरहेको भएपनि बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाईएको बताएका छन् ।
‘हामीले साल्ट ट्रेडिङबाटै किनेर त्यसलाई टेवल साल्ट बनाउने गरेका छौँ, साल्ट ट्रेडिङकै अधिकार खोसेर नुन बिक्रि गर्यो भन्नु गलत हो’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘टेवलमा राख्ने साल्ट भएको हुनाले यसको मूल्य एउटाको भारतमै १० देखि ११ भारतीय रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो नयाँ आविष्कार जस्तै हो, तर, यहाँ गलत प्रचार गर्न थालिसकियो ।’
साल्ट ट्रेडिङको अनुमति लिएरै सेञ्चुरीले काम गर्दै आएको तर अन्तिम सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको उनको भनाई छ । उनले खाद्यलाई अनुमतिको माग गर्दै निवेदन पनि दिईएको बताएका छन् । आफू र आफ्नो समूहले दर्जनौ उद्योग चलाईरहेकाले बाहिरबाट नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भनेर देखाउन खोज्नेहरुले निरन्तर गलत प्रचार गरिरहेको उनको आरोप छ ।
मोरङमा रहेको दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्टसले प्याकेजिङ्ग गरेर सेञ्चुरी ब्राण्डको स्प्रिंकलर्स टेवल साल्ट (नून) बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
हामीले कसरी अनुमति दिन सक्छौँ ?
साल्ट ट्रेडिङले भने आफूहरुसँग अनुमति दिने अधिकार नै नभएको र अधिकार दिने निकाय आफू नभएको बताएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ आफैँ अनुमति लिएर चल्ने संस्था भएकाले अनुमति दिने निकाय आफूहरु नरहेको बताएका छन् ।
‘हामी आफैँ अनुमति लिएर चल्ने हो, हामी अनुमति दिने निकाय नै होइनौँ’ सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने, ‘अनि हामीले कसरी अनुमति दिन सक्छौँ ?’
