नेपाल निर्यात परिषदले निर्यातमूलक उद्योग, व्यवसायहरुको विकास, विस्तार संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । परिषदको प्रतिनिधि मण्डलले निर्यात व्यवसाको स्थायित्वकालागि आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नैपर्ने १५ बुंदे सुझावहरु पेश गरेको हो ।
परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेल, महासचिव रामशरण थपलिया सहितको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकालाई भेट गरी उक्त सुझावपत्र पेश गरेको जनाइएको छ ।
जवाफमा गभर्नर अधिकारी निर्यात नवढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो नहुने भएकाले निर्यात बृद्धिका लागि नीजिक्षेत्र संग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न तयार भएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ । साथै निर्यात अभिबृद्धिका लागि निर्याजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरु लाई प्रोत्साहित गरि निर्यात बृद्धि गर्ने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध भएको गभर्नर अधिकारीले बताएको जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल निर्यात परिषदबाट प्रस्तू राय तथा सुझावहरु:
१. ऋणीले अनूमान योग्य कर्जा भूक्तानीको योजना बनाई कर्जा भूक्तान गर्न २०७६ चैत्र देखि २०७७ आश्विन मसान्त सम्मको कर्जाको किस्ता एवं व्याजलाई पूंजीकरण गरेर कर्जाको पूनरसंरचना गर्नूपर्ने ।
२. हालको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायहरु लाई आफ्नो काम संचालन गर्न कठिनाई भएको बेला पूरानो प्राबधान अनूसार कूनै उद्योग ,व्यवसाय २ बर्ष लगातार नोक्सानीमा गएको खण्डमा बैक तथा वित्तिय संस्थाले किस्ता ऋण,असूलीको कूरा गर्छ अथवा व्याजदर बढाइ असूल उपर गर्ने प्रयास गर्ने भएकोले यसलाई परिमार्जन गरिनूपर्ने ।
३. कर्जाको ब्याज दरमा दुई प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकीरहेको, २०७६ चैत्र मसान्त सम्म भुक्तानी गरेको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले कार्यान्वयन गरी ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट सबै प्रकारका कर्जामा लागु हुनुपर्ने ।
४. अनलाइन भुक्तानीलाई बिस्तार गर्ने र बिदेशी मुद्रामा ( अमेरिकी डलरमा) अनलाइन कारोबार गर्न खुल्ला नभएको र बिदेशी बिनिमय ऐन संसोधन नहुंदा हाल रोक लागेको अबस्था भएकोले कारोबारको सिमा र आबस्यक सर्त तथा बन्देज तोकेर भएपनि बिदेशी मुद्रा ( अमेरिकी डलर) मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्न आबस्यक ऐन बनाई लागू गरिनु पर्ने।
५. नेपालमा उत्पादीत वस्तुहरु भुटानमा निकासी गर्दा भंसार कार्यालयले निकासी विजक उत्तपत्तिको प्रमाण पत्र एवं बैकिङ्ग प्रणालिबाट विदेशी मुद्रा ( भारतिय रुपयाँैमा समेत) भुक्तानीको कागजात का आधारमा निकासी गर्नदिने व्यस्था भएकोमा सरकारले नै बन्देज लगाएको हुंदा सो तत्काल फुकुवा गरी भारतिय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटानमा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. बाणिज्य बैकहरुले विदेशी मुद्रा
सटहीमा लिने गरेको स्प्रेड दर हाल .६० देखी .६५
पैसा कायम भएको हुँदा समग्र निकासीजन्य बस्तुहरुको निकासी लागत बढ्न गएकोले तत्काल
सो दर घटाई .१५ देखी .२० पैसा कायम गरी निकासीलाई
प्रोत्साहन गरिनु पर्ने ।
७. समग्र नियार्तजन्य बस्तहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि कर्जाको ब्याजदरलाई घटाएर आगामी केही वर्ष सम्म ५ प्रतिशतमा स्थिर राख्नुपर्ने । हालको बेस रेट घटाई वेसरेट गणनाका केही सुचकहरु मा संसोधन, मुख्य उद्देश्य व्यापार व्यवसाय गर्ने संघ संस्थाको संस्थागत बचतको ब्याजदर घटाएर, बैंकको आफ्नो प्रशासनिक खर्च कटौति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो नाफामा केही सम्झौता गरेमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर कायम हुनसक्ने भएकोले निक्षेप र कर्जाको बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
८. कर्जाको नवीकरण शुल्क, डोकुमेन्टेसन्स, लोन प्रोसेसिंग शुल्क हालको विषम परिस्थितिमा दुई वर्षको लागि नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. विद्यमान अवस्थामा सम्पूर्ण निर्यातजन्य उद्योग ,व्यवसायमा श्रृजीत विषम परिस्थिति को कारण वाट धरासायी अवस्थामा रहेको निर्याजन्य उद्योग ,व्यवसाय लाई पूनर्जीवन प्रदान गर्न यस व्यवसायमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुले लिई राखेको ऋृणको ३० प्रतिशत चालु पूँजी थप गरी सो थप गरिएको ऋृणको निमित्त थप धितो नलाग्ने व्यवस्था गरी ५० अर्बको विशेष कोषवाट यसै आ. व .को श्रावण महीना देखिनै ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाई निर्याजन्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी पूनः सुचारुहुने वातावरणको व्यवस्था मौद्रीक नीतिले ले सम्वोधन गर्नुपर्ने ।
१०. निर्यातजन्य उद्योगहरुले बस्तु उत्पादन र निर्यातको निरन्तरताका लागि उद्यमी व्यवसायीहरु ले लिएको चालु ऋणको व्याजको हकमा लाग्ने कुनैपनि साँवाको व्याज,शुल्क ,हर्जना सरकार ले पूर्णरुपमा न्यूनतम २ वर्षका लागि मिन्हा गरी सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ।
११. निर्यात, मुलक फर्म,उद्योग (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाई कम्तिमा ५ वर्ष सम्म १ प्रतिशत व्याज दरमा पूनरकर्जा चालु पुंजी सहित ऋणको व्यवस्था गरी निर्यातमूलक लघु ,तथा घरेलु उद्योगहरुको पूनःर्उत्थान का लागि मौद्रीक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैक वाट उपलव्ध गराउंदै आएको निर्यात पुनर्बित्तको रकम निर्यात मूलक उद्योग व्यवसायको लागि पटकपटक को सिमा हटाई आवस्यक भएजति निरन्तर उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
१२. बजेट घाटालाई न्यूनिकरण गर्न बस्तुहरुको उत्पादन र निर्यात नै बढाउनु पर्ने भएकोले उत्पादन तथा निर्यात मुलक उद्योगहरु लाई न्यूनतम १० वर्षका लागि विषेश सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान र प्रोत्साहित गरेको खण्डमा यस क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी ,व्यवसायीहरुवाट उत्पादन तथा निकासी बढाई हालको बढ्दो घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भएकोले समग्र निर्यात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत बिषेश सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
१३. वन्डेड वेयर हाउस सुविधा अन्तर्गगत आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तुहरु निर्यात गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएपछि १६ महिना भित्रमा बैंक ग्यारेन्टी लिई फुकुवा गरीसक्नु पर्ने प्रावधानलाई बढाई ३० देखि ३२ महिना सम्म म्याद कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. निर्यात मूलक साना तथा मझौला उद्योगको लागि ४ प्रतिशत ठूला उद्योगहरुले उपभोग गर्ने कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजको व्यवस्था गरी निर्यात मुलक उद्योगहरुको लागि निर्यात फण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै प्रतित पत्रको आधारमा शत प्रतिशत निर्यात कर्जा उपलव्ध गराई निर्यात विमा योजना अपनाउने ।
१५. मौद्रिक नीतिले विशेषत बजटेमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका निमित्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको र हालको बजेटमा ८.८९ खर्वको राजश्व संकल गर्ने, आर्थिक बृद्धिदर २.३ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ती ६.७ प्रतिशत कायम गर्दा पनि यो मौद्रिक नीतिको भुमिका अझ पनि बढ् जाने भएकोले समग्र उद्योग व्यवसायलाई चलायमान गराई निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड नगरे सम्म माथिका तथ्याङ्कहरु लाई कायम गर्न गाह्रो हूने हुंदा यस तर्फ माैिद्रक नीति केन्द्रीत भई आउनु पर्ने देखिन्छ ।
