सरकारले मदिरा तथा इथानोल, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात र खरिद–बिक्री वितरणमा लाग्दै आएको इजाजत र नवीकरण दस्तुर बढाएको छ । राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सरकारले इजाजत लिनुपर्ने त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको इजाजत दस्तुर वृद्धि गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साता अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ मा १८ औं संशोधन स्वीकृत गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले इजाजत दस्तुर बढाएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । जसअनुसार इजाजत लिनुपर्ने व्यवसायको दस्तुर औषतमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
सरकारले ल्याएको दस्तुरसम्बन्धी यो व्यवस्था दुर्गम क्षेत्रका फलफूलमा आधारित वाइन तथा मदिरा उद्योगका हकमा ७५ प्रतिशत कम लाग्ने विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । उनले भने, “सरसर्ती हेर्दा यस्ता उद्योगहरू हालसम्म सहरकेन्द्रित छन्, अब भने दुर्गममा जाउन् र उद्योग स्थापना गरुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा फलफूलमा आधारित उद्योगलाई ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो ।” उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई विभागले जानकारी दिएको जिकिर गरे ।
“मन्त्रिपरिषद्ले नियामावली संशोधन गरेपछि विभागले त्यसको जानकारी गराएको हो,” उनले भने । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्ने र इजाजतपत्र सबैले देख्नेगरी कारोबारस्थलमा राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ढुंगेलले होटल र रेष्टुरेन्टबाहेकका मदिराको कारोबार गर्ने इजाजत पत्रवालाले त्यस्तो वस्तुकोमात्र कारोबार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले इजाजतपत्र लिइ उपभोग्य वस्तुभन्दा अलग्गै बिक्री स्थानबाट सूर्तीजन्य वस्तुको कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।”
डिपार्टमेन्टल स्टोरले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री प्रयोजनका लागि अलग्गै बिक्री कक्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु खरिद–बिक्री गर्ने कार्यमा लगाउन नपाउने, गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद बिक्री गर्न÷गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्ममात्र मदिराको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक बोतलको बिर्को र बोतलमा पर्नेगरी अन्तःशुल्क टिकट टाँसी निष्कासन गर्नुपर्ने, ब्राण्डेड वेयरहाउसहरूले कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, संस्था वा नियोगलाईमात्र बिक्री गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतको यस्तो शुल्क वृद्धिले वार्षिक २० करोडसम्म राजस्व बढ्ने विभागको दाबी छ ।कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
