नेपालले तत्काल सयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति नहुने आसय सहितको रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने भएको छ।
बुधबार (फागुन १६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०१८ मै विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने आसयसहितको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सन २०१८ मार्च देखि कम बिकसित मुलुकको सुचिमा रहेको नेपाललाई स्तरोन्नति गरि विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचिमा राख्न दबाब दिएपनि नेपाल त्यसका लागि तयार भैनसकेको अवस्था छ। राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ तर नेपालले १५ मध्ये पांच वटा सूचांकमा अवस्था नाजुक छ भन्दै आएको। भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको नेपालको दाबि छ।
राष्ट्र संघले नेपाललाई स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राख्दै नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाएको थियो। जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेको थियो।
राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ। राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो। ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल नखाने नेपालको दाबि छ।
राष्ट्र संघले १२ वटा आधार तयार पारेको छ। त्यसैको आधारमा राष्ट्र संघ जति सक्दो नेपाललाई स्तरोन्नति गर्दै बिकाससिल मुलुक बनाउन चाहन्छ। तर ति १२ वटा मध्ये नेपालले पांचवटा सूचांकमा प्रगति नगरेको प्रमाण राष्ट्र संघमा बुझाएको छ।
टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेकोले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ।
त्यसैले पनि उनीहरु अति कम बिकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल लगायतका राष्ट्रलाई स्तरोन्नति गरेर विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचिमा राख्न चाहेको चाहेका छन। सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा ३-४ वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् । अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ ।
नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर अवस्था अझै सुध्रिएको छैन। राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै नेपालले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुपर्नेछ।
कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ।
हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८.७ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २६. छ। कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य पुरा गर्नसकेको छैन। यही कारण नेपालको स्तरोन्नती हुने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ।
विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती भए पछि के हुन्छ?
नेपाललाई अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गरियो भने त्यसले नेपाललाई लाभ हुनेछैन। अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ। साथै कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा समेत असर पर्छ। यिनै कारणले गर्दा नेपाल सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन तयार छैन। नेपाल आफैं भने सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने घोषणा गरिसकेको छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।हाल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कम आय भएको मुलुकको हैसियतले नेपालले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइरहेको छ त्यस्तै केही अनुदान पनि पाइरहेको छ।
