सरकारले सार्वजनिक विदाको सूचि घटाएपछि सरकारको यो निर्णयको स्वागत र आलोचना दुवै हुन थालेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २०७५ सालको लागि जम्मा ८९ दिनमात्रै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै यस अघिका वर्षमा दिँईदै आएको सार्वजनिक विदामा भारि कटौती गरेको छ ।
सरकारले विदा कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै विरोध र समर्थनको आवाज पनि सुनिन थालेको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ । देशका ठूला भनिने र भिभिआईपीको रुपमा रहेका व्यक्तिदेखी सामान्य नागरिकसम्मले यस विषयमा आफ्ना धारणा पोख्ने थलो बनेको छ सामाजिक सञ्जाल ।
सरकारले दिँदै आएको विदा कटौती गरेपछि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सांकेतिक स्वागत र सुझाव दिएका छन् । उनी टुइट गर्दै लेख्छन :
‘विदा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ ! अब रातो पासपोर्टधारीको संख्या बढाउनु सट्टा घटाउने vip लाई सुरक्षाकर्मी कम (बरू गुणस्तरीय) गर्ने र अनावस्यक ब्यक्तिका लागि पूर्ण अन्त्य गर्ने, कथित ठुलाबडाको विदेश आवतजावतमा विदा दिने प्रथा र सडकमा जनतालाई सास्ती दिने कुरा रोक्ने होस् है !’
सरकारले सबैका लागि ६७ दिन बिदा र २२ दिन बिभिन्न धर्मावलम्बीका लागि बिदा कायम गरेको छ । यो निर्णयसँगै २०७५ सालमा सरकारी कार्यालय अघिल्ला वर्षभन्दा २२ दिन बढी खुल्ने भएका छन् ।
सरकारको विदा कटौती गर्ने निर्णयप्रति राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापा भने निकै रुष्ट छन् । उनले सरकारको राष्ट्रिय एकता दिवस र सनातन धर्माबलम्बीहरुको महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वविदा कटौती गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको लेखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टुइटरमार्फत निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । थापा टुइट गर्छन :
‘राष्ट्रिय एकता दिवस र सनातन धर्माबलम्बीहरुको महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वविदा कटौती निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण । क्रिसमसमा बिदा दिने तर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी र घटस्थापनामा बिदा नदिने निर्णय पुर्वाग्रही छ । सरकार हिन्दुधर्म कमजोर बनाउने षडयन्त्रको संवाहक बन्यो । निर्णय सच्याउ । ’
विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । ‘हामीले निरन्तर राख्दै आएको मागको सुनुवाई गरी विदा कटौती गरेकोमा हामी सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ’ं, चेम्बरद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वढी सार्वजनिक विदाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारेको भन्दै चेम्वरले विदा कटौती गर्न सरकारसँंग निरन्तर माग राख्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुसँंगको भेटघाटमा चेम्वरले यो माग राख्दै आएको थियो ।
यता नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले भने सरकारले विदा कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले शेर्पा, तामाङ र गुरुङहरुको ल्होसार, किरातीहरुको उधौली उभौली, थारु र मगरहरुको माघी पर्वको दिन दिइदै आएको सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
जताबाट जे जस्ता बहस भएपनि नेपालमा धेरै र अनावश्यक सार्वजनिक विदाको संख्या धेरै नै छ । त्यस्ता महत्व नराख्ने विदाको सूचि हटाउनु नै उत्तम हुन्छ । एकदिन विदा हुँदा राज्यले निकै ठूलो आर्थिक भारको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । एकदिन नेपाल बन्द हुँदा राज्यले करोडौ घाटा बेहोर्नुपरेको छ, अब सार्वजनिक विदा मात्रै घटाउने होईन विरोधको स्वरुप परिवर्तन गरेर नेपाल बन्द गराउन नपाईने नियम बनाएर लागू गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने अहिले सुनिएका फाट्टफुट्ट विरोधका स्वर पनि पक्कै साम्य हुनेछन् ।
यस्ता विरोध र समर्थनका बीच ओली सरकार आफ्नो निर्णयको बचाउ र कार्यान्वयन कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
