महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १३ पूर्वप्रधान्यायाधीशले लिए नियमविपरित ४ करोडका गाडी लिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गतबर्ष न्यायपालिकाको जम्मा बेरुजु १३ करोड १३ लाख देखाइएको छ। जसमा १३ जना पूर्वन्यायाधीशहरूले नियम विपरित सवारी साधन लिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको लेखा परिक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख बेरुजु छ। सर्वोच्चको शिर्षकको दुई नम्बर बुँदामा ४ करोड ४९ मूल्य बराबरका ति सवारी साधन उनीहरुबाट फिर्ता हुनुपर्ने तर फिर्ता नभएको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा सवारी साधन, प्रतिमहिना दुईसय पचास लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो सुविधा कार्यकाल सकिएको ७ दिनसम्म मात्र दिने पनि सोहि ऐनमा उल्लेख छ।
अवकाश प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीलाई उपलब्ध गराएको ४ करोड ४९ लाख मूल्यका १३ सवारी साधन सो अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भएको नदेखिएकाले कानुनमा व्यवस्था नभएको सुविधा फिर्ता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
