महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा न्याय दिने अदालतमै लुटको अचम्मको खेति भएको औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा बाग्लुङ जिल्ला अदालतले तीनतले भवनका लागि सात तले लिफ्ट जडान भएको देखाएर बिल भुक्तान भएको देखाएको छ।
तीनतले भवनमा लिफ्ट भने ७ तला क्षमताको देखाएर खरिद सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान भए पनि लिफ्ट खरिद सम्झौतामा ६५ लाख कबुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'भवनमा तीन तला रहेकोमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अदालतले तीन तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
