फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नहुने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निलम्बन शब्द राख्न नहुने अडान लिएपछि सोहि अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित हुने भएको हो ।
फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर त्यसमा सत्तापक्षका सांसदले फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद नै निलंबन हुनु पर्ने गरी संशोधन हालेको थियो ।
यहि विवादका कारण लामो समयसम्म निमायवली पारित हुन सकेको थिएँन । अब भने निलम्बन सब्द प्रयोग नगर्ने तर अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने गरी नियमावली पारित हुने भएको हो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नियमावली पारित गर्ने बिषयमा सहमति भएपछि आज शुक्रबार मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको छ । त्यसका लागि संसद बैठक १ बजेको लागि डाकिएको छ ।
