नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकममा छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन’ विषयक नियम एकीकरण गर्ने मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन भएसँगै बीमा रकम वृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले उक्त महासन्धिलाई नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरेको छ ।
उक्त महासन्धिका प्रावधानले मुलुकलाई फाइदा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुने दुर्घटनामा नेपाली र विदेशी यात्रुले पाउने बीमा रकम समान हुनेछ । हवाई उड्डयनका माध्यमबाट हुने परिवहनबाट सिर्जित जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित गर्न महासन्धिका प्रावधान महत्वपूर्ण रहेका छन् । महासन्धिअनुसार अब हवाई यात्रुको बीमाबापत रु एक करोड २४ लाख ४१ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
साविकमा हवाई यात्रुको रु २० लाख अर्थात् २० हजार डलर मात्रैको बीमा हुँदै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले महासन्धिलाई लागू गर्न लागेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भनाइ छ । हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर समान बनाउन उक्त महासन्धि अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
सो महासन्धि लागू भएपछि हवाई उडान दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेका कष्ट, कार्गोको ढिलाइ, ओसारपसार गर्दा हुने सामानको नोक्सानी तथा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ । हवाई जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित बनाउँदै विश्वसनीयता वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बाहकका दायित्वलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउनेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने महासन्धिको अनुमोदनपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नेपाल समकक्षी बनेको जानकारी दिए। उनले भने “नेपालमा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध हुनेछ भने आश्रित परिवारलाई समेत राहत उपलब्ध गराउन मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” दुर्घटना भएपछि विमान कम्पनीले यात्रुलाई ठूलो परिमाणमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले हवाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनसमेत पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने र यात्रुलाई समेत मानसिकरुपमा सुरक्षित रहेको महसुस गराउने विश्वास लिइएको छ ।
सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रुको मनोबल उच्च हुने र हवाई उडान बाहकका दायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै बढी क्षतिपूर्ति पाइने छ । यस्तै अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानसमेत महासन्धिले समेटेको छ ।
हवाई यात्रुको बीमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर बनाउन सन् १९९९ देखि नै मन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा हवाई यात्रुको बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको थिएन ।
महासन्धिअनुसार कार्गोको नोक्सानी, क्षति वा बिलम्व भएमा प्रतिकिलो रु दुई हजार ९० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै यात्रुका सामग्रीको नोक्सानी वा क्षति भएमा रु एक लाख २४ हजार ४१० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यात्रुको यात्रा बिलम्व भएमा रु पाँच लाख १६ हजार ३४० क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । बीमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भन्दै सरोकार भएका निकायले समेत महासन्धि अनुमोदनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।
नेपालले हालसम्म सन् १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘हेग प्रोटोकल’ लाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमा मात्रै २० हजार डलर रहेको थियो । सन् १९२९ देखि कार्यान्वयनमा आएको बार्सा अभिसन्धिअनुसार मात्रै १० हजार डलर बराबरको बीमा हुँदै आएको थियो । विश्वका १३२ देशले अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलङ्काले यसअघि नै अनुमोदन गरेका थिए । नेपाल अब तेस्रो राष्ट्र भएको छ ।
महासन्धि कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप सहज हुनेछ । महासन्धिका बारेमा मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विमान कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल महासन्धिको अनुमोदनसँगै वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रुको सुरक्षा र विमानकै सुरक्षालाई समेत ध्यान दिन बाध्यकारी बनाएको बताउछन् । विमान कम्पनीको क्षतिपूर्ति, यात्रु र समग्र राज्यको हितमा समेत महासन्धिको अनुमोदनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उनले उडानमा ढिलाइ भएसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले थप सहज हुने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनमा उपभोक्ताको हित संरक्षण, परिपूरणको सिद्धान्तमा आधारित समन्यायिक क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई कदर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले नेपालको हवाई सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महासन्धि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासन्धि अनुमोदन भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन(आइकाओ)को मुख्यालय क्यानडाको मन्ट्रियलमा पठाउनेछ । सहमचिव लामिछानेका अनुसार उक्त महासन्धि नेपालको हकमा कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय भने लाग्नेछ । रासस
