संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अधिकार नभएको बिषयमा प्रदेशले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नहुने बताएका छन। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रदेश २ ले प्रहरी भर्ना गर्न लागेकोबारे लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन।
'प्रदेश २ सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न लागेकोबारे मलाई पूर्ण रुपमा जानकारी छैन' मन्त्री पण्डितले भने, '‘यदि निर्णय भएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, खारेज हुन्छ ।’
मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढिसकेको बताउँदै अब राजनीतिक व्यवस्थापनको काम समेत सकिएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राजनीतिक व्यवस्थाको काम मात्रै होईन, अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ ।’ अब मुलुकले गति लिएको पण्डितको दाबी छ।
उनले भने,‘अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रिय तहको संगठन तथा संरचनाहरु तयार गरिकन त्यस अनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई व्यवस्थापनको काम धेरै हदसम्म पूरा भएको छ । र, विस्तारै संगठन तथा संरचनालाई परिस्कृत गर्ने र बाँकी कामहरुलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी अन्तर्गत अहिले व्यवस्थापनको काम निरन्तर भैरहेको छ । ऐन, नियमहरुको तर्जुमाको काम पनि तिव्र गतिका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौं । र, थुप्रै ऐनहरु निर्माण भैसकेका छन्।’
कुनैपनि देशको संघीय प्रणाली अर्थात केन्द्रिकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा केही जटिलता तथा समस्याहरु उत्पन्न हुनु र व्यवस्थापनमा केही समय लाग्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले भने,‘अन्य देशको तुलनामा हामी तिव्र गतिमा यो कामलाई छिटो परिणाम ल्याउनेगरि अगाडि बढ्दैछौं ।’
असोज २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको पनि माँग र आवश्यकत्ता अनुसार राष्ट्रसेवकहरुको नयाँ नियुक्तीको प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु गर्ने पनि उनले जनाए ।
उनले भने,‘प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रिय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश, स्थानीय तहको राष्ट्रसेवकको त्यो पनि स्थानीय तहबाट माग भएपश्चात् र प्रदेशबाट पनि माग भएअनुसार र भविष्यमा पनि प्रदेशका राष्ट्रसेवक हुनेगरि र स्थानीय तहको राष्ट्रसेवक हुनेगरिकन नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । र, दुई महिनाको निम्ति अहिले क्याबिनेटले खासगरीकन प्रथम श्रेणी, द्धितिय श्रेणी, र ११ औं र नवौं तहको पदपुर्तिको व्यवस्था एकपटकको निम्ति दुई महिनाको निम्ति अहिले लोकसेवा आयोगलाई बन्द गर्ने भनेर अनुरोध पठाएका छौं ।’
सरकारले पुष मसान्तभित्र राष्ट्रसेवकहरुको समायोजनको काम सम्पन्न गर्नेगरिकन आफूहरुले तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले भने,‘अहिलेको विज्ञापन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अहिले संविधान अनुसार तीन तहमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरि अहिलेका निर्णयहरुलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौं । अर्कोतर्फ केही प्रश्न आए प्रदेश सरकारमा हामीले जति राष्ट्रसेवकहरुलाई पठाईरहेका छौं, पहिल्यै नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रमुख सचिवले खटनपटन गर्नेगरि हामीले पठाईरहेका छौं । यो निरन्तरता जारी नै छ। र उहाँको माग र आवश्यकत्तालाई परिपुर्ति गर्नेगरिकन हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यही बिचमा हामीले केही कुराहरु पनि सुनेका छौं । तर, मलाई विस्तृत जानकारी थाहा भएको छैन् ।’
नेपालको संघीयता तीन तहबीच समन्वयात्मक रहेको बताउँदै पण्डितले केन्द्रको संविधानले दिएको अधिकारको सिमाभित्र रहेर प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘प्रदेशमात्रै होईन, स्थानीय तहपनि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार र त्यसको सिमाभित्र रहेर गर्ने हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुनै निर्णय यदि भएको छ भने वा संविधानतः बाझिएको छ भने, बाझिएको हदसम्म कार्यान्वयन हुँदैन् । त्यस्तै प्रदेशको हकमा पनि निर्णयहरु बाझिएको हदमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन्। कुनैपनि तहले स्वच्छन्दापूर्वक निर्णयहरु गर्नु उपयुक्त हुँदैन्। र गरिएको हदसम्म लागु नहुने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु।’
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न केन्द्र सरकार सहयोगी बन्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘संविधान अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई सवल, सक्षम बनाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । त्यतिमात्रै होईन, दुवै तहलाई सवल बनाउने कुरामा कुनै दुईमत छैन् । तीनै तहलाई सहयोग पुग्नेगरि काम गर्छौं । समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्छौं ।’
मन्त्री पण्डिते तीनै तहका संगठन र यसका संरचनाहरु परिस्कृत गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । उनले भने,‘अहिले तीनै तहका संगठन तथा संरचनाहरु परिस्कृत गर्न बाँकी छ । अहिले हामीलाई तीनै तहमा करिब एक लाख १९ हजारको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकत्ता छ । तर यो नै फाईनल होईन । उहाँहरुबाट पनि फाईनल सुझाव आउन बाँकी छ। फाईनल सुझाव आईसकेपछि त्यो संख्या घटबट हुनसक्छ।’
प्रादेशिक लोकसेवा आयोग प्रदेशको ऐन बनाईसकेपछिमात्रै गठन हुने उनले जनाए । मन्त्री पण्डितले संघीय निजामति सेवा विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा छलफलमा रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘ संघीय निजामति सेवा ऐन जुन रुपमा हुन्छ, त्यसको मुल आधारलाई लिएर प्रादेशिक निजामति ऐन बन्छ, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग बन्छ । स्थानीय तह सेवा ऐनहरु बन्छन् । त्यो नबनुन्जेलसम्मका लागि, हुन त हामी छिटो बनाउन चाहिरहेका छौं । तर, त्यो नबनुन्जेलसम्मको निम्ति अहिलेको अवस्थामा रिक्तता कायम नहोस भन्नको निम्ति छिटो, छरितोको निम्ति प्रदेशको माग र स्थानीय तहको माग अनुसार नै संघीय लोकसेवा आयोगले त्यो व्यवस्थापन अस्थायी रुपमा गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौं ।’
सरकार पूर्ण सफलताको दिशामा जग हाल्दै अघि बढिरहेको मन्त्री पण्डितले सुनाए । उनले भने,‘अब केही समयपश्चात् जनताले चाहेको परिणाम आउँछ । जनताले चाहे अनुसारको सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
