मलेसिया सरकारले बिदेशी कामदार भित्र्याउने विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले सम्बन्धित देशका निजि कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत बिदेशी कामदार ल्याउने व्यवस्था खारेज गरि सरकारी सम्यन्त्रैबाटै कामदार भित्र्याउने घोषणा गरेका हुन।
उनले अहिलेको व्यवस्था खारेज गरि मानव संसाधन मन्त्रालय आफैँले विदेशी कामदार भित्र्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताएका छन। 'निजी रोजगार एजेन्सी (पिइए)को माध्यमबाट मन्त्रालय आफैँ विदेशी कामदार ल्याउने तयारि छ' उनले बुधबार संसदमा भने, '‘ती कम्पनीहरुले मानव संसाधन मन्त्रालयकै तर्फबाट काम गर्ने छन्, त्यसो गर्दा विदेशी कामदार भित्र्याउने काम सहज हुनेछ र मानव तस्करीलगायतका विक्रृति हट्नेछ।’
सरकारी सम्यन्त्रैबाटै बिदेशी कामदार ल्याउने कुरामा मलेसियाका कम्पनीहरुसंग वार्ता तथा छलफल भईसकेको समेत उनले संसदमा जानकारी गराएका छन। आफ्नै पहलमा विदेशी कामदार भित्र्याउने काम सहज हुने र मानव तस्करीलगायतका विक्रृति हट्ने उनको बिश्वास छ । मन्त्रालयले हाल विदेशी कामदार भित्र्याउन एक सयभन्दा बढी आउटसोर्स कम्पनी र एजेन्टलाई अनुमति दिएको छ ।
श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाली मन्त्री आउँदै
मन्त्री यासिनको उक्त प्रस्ताबले नेपाल सरकारको नीतिलाई समेत मद्दत पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। आउटसोर्स कम्पनी तथा एजेन्टबाट मलेसिया जाँदा नेपाली कामदार ठगिएको भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियासंग नयाँ ढंगले काम गर्ने नीति लिएको छ। सोहि अनुरुप सरकारले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन बन्द गरि नयाँ व्यवस्थाका लागि मलेसियाली सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ । नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि श्रम मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको छ।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसागरन कात्तिक ११ गते काठमाडौं आउने र १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी स्तरबाटै कामदार लैजाने समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले एक कार्यक्रममा बताएका छन। कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकले व्यहोर्ने गर्ने र नेपालीलाई शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका बिषयहरु एमओयूको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ।
