सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकबाट बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्यायलाई गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउदै उपाध्याय सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि पनि उपाध्यायलाई वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै हटाइएको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्चको असार २९ गते आदेश दिदै उनलाई पुनःस्थापित गराएको थियो ।
उपाध्यायलाई २०७४ मंसिर २५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।
