सरकारले पछिल्ला ३ वटा मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार सरकारले जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् सरकारका २७ निर्णय ।
१.नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नेपालीवार्ता टोली गठन गरिएको छ ।
२. नेपाली सैनिक चार्टर उडान विकास समितिलाई कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) प्रगन्नातथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नं. १–६ मा परेको १४ वटा सामुदायिक वनसमेतको कूल २४.४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र
ख) ढोडरी–राजापुर–सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिका लागि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका १–९ मा रहेका तीन वटा सामुदायिक वन (कर्णाली, लठवा र सरस्वती) सहितको कुल १.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
ग) वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिकवनको ४.४७ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
घ) न्यादी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा परेको महादेवस्थान सामुदायिक वनलगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी कूल ३.०३२ हेक्टर राष्ट्रिय/सहकारी वनक्षेत्र (२५ वर्षका लागि)
४. लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
५. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यवसायिक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।
६. भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा मिनिस्टर (इकोनोमी) पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णहरी पुष्कर (कर्ण)लाई फिर्ता बोलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र निजलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण बापतको नवीकरण दस्तुर २० अर्बमध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता बापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ ।
८. मुस्लिम आयोगको सिफारिस समेतलाई दृष्टिगत गरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदुलफित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
९. नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
११. मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणको नियमनतथाहानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धीकार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलितकानूनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धितमन्त्रालयमाफिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
१२. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालननीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१३. व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१४. बजेट वक्तव्यलगायत देहायकाविधेयक संघीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को बजेट वक्तव्य
ख) विनियोजनविधेयक, २०७६
ग) आर्थिक विधेयक, २०७६
घ) राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६
ङ) ऋण तथाजमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक, २०७६
त्यसैगरी सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचितआदेश जारी गर्ने र सो आदेश मिति २०७६ जेठ १५ को अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमाप्रकाशितगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. देहायकानियमावली स्वीकृत गरिएको छ–
क) मूल्यअभिवृद्धि कर (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६
ख) अन्तःशुल्क (उन्नाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६
ग) भन्सार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७६
घ) आयकर (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६
त्यसैगरी निजी गुण्टा, झिटी, भारी सम्बन्धी २०७३ जेठ २५ माप्रकाशित सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले अफ्नो साथमाल्याउन र लैजानपाउने निजीप्रयोगकामालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ ।
१६. राष्ट्रिय उत्पादकत्वतथाआर्थिक विकास केन्द्र लि. सञ्चालन र अनिवार्य अवकाशभएकाकर्मचारीको सुविधाउपलब्ध गराउने प्रयोजनकालागि रू १ करोड १३ लाख ४७हजार ऋण लगानीको रूपमाउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१७. नेपाल सरकार र कृषिविकासकालागिअन्तराष्ट्रिय विकास कोषको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यमतथाविप्रेषण आयोजनाआ.व. ०७६/७७ देखि उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयअन्र्तगत छुट्टै बजेट उपशिर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. नेपालखाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ११ स्थित कित्ता नं. २३९७को क्षेत्रफल ६२–१–३–१ रोपनीबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ भदौ १९ गतेको निर्णयबाट प्रहरी परिसर काठमाण्डौंलाई उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको ३२ रोपनीजग्गामध्ये हाललाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाण्डौंको नाममा १५ रोपनीजग्गाप्रतिआना रु. ५० लाखका दरले रु. १ अर्ब २० करोड रजिष्ट्रेशनपास गर्न लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासादिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी साविक नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपालआयलनिगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाको टेकुस्थितमहानगरीय प्रहरी परिसर र अपराधमहाशाखा, काठमाण्डौंको कार्य सञ्चालनभइरहेको भवनतथा सो वरिपरीको जग्गामध्ये ९ रोपनीजग्गा नेपालप्रहरीको अपराधमहाशाखा, काठमाण्डौंको नाममा रजिष्ट्रेशनपास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१९. मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासकालागिजग्गालिजमालिने सम्झौतागर्न स्वीकृतिदिइएको छ ।
२०. विश्वपर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषामाचिनियाँभाषालाई समावेश गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषय संघीय संसद्मा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृतिदिइएको छ ।
२१. विर्तामोड–चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको विर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमा९च्ष्नजत या ध्बथ० भित्र परेकाजग्गामाबनेका स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृतिदिइएको छ ।
२२. बेसीसहर–चामेमा सडकखण्डमा निर्माणाधिन भलामखोलापुलको एप्रोच सडक तथापुलको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाएवं स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचना अधिग्रहण गर्ने स्वीकृतिप्रदानगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२३. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरीडोर सडक निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम–कोराला सडकखण्डको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाएवं स्थायीवा अस्थायी घर, टहरा तथाअन्य संरचनाको जग्गाप्राप्तिगर्न स्वीकृतिप्रदानगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२४. पाइलट महासेनानी स्व. कैलाश गुरुङ्गलाई मरणोपरान्त सहायक रथीदर्जामापदोन्नति गरी निजको परिवारलाई नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधाउपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
२५. प्राविधिकप्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिकमहासेनानीदर्जामापदोन्नतिगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२६. खुटिया–वी.पी. नगर–दिपालय सडक निर्माणका लागिवन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
२७. घरेलु तथा सानाउद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुनःसंरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
