नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयदेखि चलेको अवकाश सम्बन्धि विवादको अदालतले टुंगो लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रकृयाका बारेमा राष्ट्र बैंक आफैले निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेको हो। फैसला गत मंसिर ३ गते भएको भए पनि पूर्णपाठ भने बल्ल आएको हो।
के थियो विवाद ?
राष्ट्र बैंकको विवाद अवकाश कहिले हुने भन्ने थियो । हालको नियमावलीमा २ तरिकाबाट अवकाश प्राप्त हुने उल्लेख छ । हाल काम गरेको ३० बर्ष पुरा भए वा उमेर ५८ बर्ष भए अवकाश प्राप्त हुने उल्लेख छ । यी २ मध्ये जुन पहिला आउंछ त्यहि समय कर्मचारीले अवकाश लिनु पर्छ ।
यो ब्यबस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे अवधि हटाएर उमेर ५८ पुगेपछि मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था गर्न खोजेको थियो। यसको लागि राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगको स्वीकृति मागेको थियो । तर आयोगले संघिय निजामति ऐन अनुसार यसको लागि स्वीकृति दिएको थिएन । आयोगले स्वीकृति नदिएको बिषय लिएर राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालले लोक सेवा आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यहि मुद्दाको फैसला गर्दै याधिसद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अवकाश दिने प्रकृयाका बारेमा राष्ट्र बैंक आफैले निर्णय गर्न सक्ने आदेश दिएको हो। अदालतले राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवं स्वशासित निकाय भएकोले कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धामा आफै गर्न सक्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको आदेशले मुद्दा चल्दा चल्दै गर्दा अवकाश पाएका कर्मचारीको बिषयमा बोलेको छ । आदेशमा भनिएको छ 'मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि के कस्तो? सुविधाको ब्यवस्थाको बिचार गर्नपर्ने, नपर्ने हो? त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवं स्वायत्त छ' ।
यस संगै मुद्दा चल्दै चल्दै अवकाश पाएका कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंक मै फर्कने सक्ने चर्चा चलन थालेको छ । अवकाश लिनुपूर्व एक महिना विदा बस्ने नियमअनुसार घरमा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु काममा फर्कने चर्चा चलेको हो । हाल विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुङ्गाना र भरत शर्मा आचार्य राष्ट्र बैंक फर्कन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले फेरि कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि छलफल गरेर अगाडी बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
