नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सन् २०१८ भरी विभिन्न किसिमका चर्चा चलि नै रहे । वर्षको सुरुवातसँगै फेक रेस्क्युको विषयले अन्तराष्ट्रिय जगत नै ससङ्कित बन्यो । त्यसपछि वाइडबडी जहाँजको कुराले अहिलेसम्म तरङ्ग पैदा गरिरहेकै छ । यी यस्ता व्यवधानका बावजुत पनि नेपालमा १० लाख बढी पर्यटकले सन् २०१८ को हालसम्म नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । यसको अर्थ पर्यटन उद्योगका लागी सन् २०१८ मध्यम रह्यो । पर्यटन आगमनका दृष्टिकोणले केही फलदायी देखिएपनि फेक रेस्क्यु प्रकरण र वाइडबडी प्रकरणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा निकै धक्का पुग्यो ।
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट जथाभावी शुल्क उठाएको विषयले आन्तरिक रुपमा केही जटिलता थपेको छ । त्यसो त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि राजश्व उठाईरहेका छन् । जुन संविधान विपरीत छ ।
सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले २ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिन थालेपछि विवाद नै भयोे । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले उक्त पदयात्रामा जाने पर्यटकले दोहोरो करको मारमा पर्नु नपरोस् भनेर टिम्स कार्ड बिक्री अनिवार्य गरिएको छैन ।
त्यसपछि नगरकोट जाने पर्यटकबाट पनि दोहोरो शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध समेत भयो । त्यसपछि भक्तपुरको चागुनरायण नगरपालिकाले पर्यटन प्रवेश शुल्क हटाउने घोषणा नै गर्यो ।
नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाबाट उठाइने रोयल्टी तथा शुल्क संविधानविपरीत रहेको सरकारले नै जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाब दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थालाई राजश्व उठाउन दिईएको अधिकार संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी), अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जस्ता संस्थाले उठाउँदै आएको राजश्व कानुनी व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै उक्त अधिकार तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, तत्कालीन राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको प्रतिवेदनले गैरसरकारी संस्थालाई दिईएको राजश्व उठाउने अधिकार खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।
हिमालको रोयल्टी एनएमएलाई
सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई २७ हिमाल व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनको जिम्मा दिएको छ । सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै उल्लेख गरी दिएका १५ र २०५९ मा १२ हिमाल गरी एनएमएलाई २७ हिमालको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लगाएको थियो । यी १२ हिमाल व्यवस्थापनको अनुमति हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ । संघलाई ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल मात्र व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ ।
टानलाई टिम्स कार्ड
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)लाई सरकारले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड बिक्री गर्ने जिम्मा दिएको छ । टिम्स कार्डबापत नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले प्रतिव्यक्ति १० डलर (सामूहिक) र प्रतिव्यक्ति २० डलर (एकल जाने) संकलन गर्दै गर्छन् । यस्तो शुल्कबाट टान, पर्यटन बोर्ड र दुवै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०–३० प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । १० प्रतिशत रकम भने मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
