निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर गत वर्षदेखी सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अर्थमन्त्रीले नै वेवास्ता गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको वेवास्ताका कारण साउन मसान्तलाग्दा पनि स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । ६१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थामा कोषमा अर्थको वेवास्ताका कारण प्रशासन सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ ।
गत वर्ष अर्थको वेवास्ताका कारण चार महिनाको तलव एकैपटक पाएका त्यहाका कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको तलव दशैपछि मात्र पाउने भन्ने जानकारी पाएको बताएका छन् । कोषमा कार्यरत एक कर्मचारीले निजामति कर्मचारी कार्यरत रहदा समेत ४ महिनामा तलव पाएको बताए। उनले भने 'चालु आवका लागि स्रोत व्यवस्थापन भएको छैन भन्ने जानकारी आएको छ, दशैसम्म तलव आउने सम्भावना नभएको हामीलाई जानकारी आएको छ ।'
नेपाल सरकार अन्तरगत सञ्चालित कोषलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले समयमै सेवासुविधा पाउने गरेतापनि कोषमा कार्यरत कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्ने गरीएको उनीहरुको गुनासो छ । मंसिरमा कोषका आफ्नै कर्मचारी आएपछि ६१ जना कर्मचारीलाई सरकारी वेवास्ताका कारण फागनुमा मात्र तलव दिईएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा नै सबै व्यवस्था गरेतापनि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्रोत व्यवस्थान भएको छैन् । बजेटमा व्यवस्था नहुदा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै समस्या हुने देखिएको उनी बताउँछन् ।
बजेटको तयारी गर्दा मन्त्रालयबाट योजना पठाएतापनि बजेटमा समावेश नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बजेटमा समावेश नभएतापनि अर्थमा पत्र पठाइसकिएको भन्दै छिटै निर्णय हुने बताउँछन् । ‘सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरेको कोषलाई वेवास्ता गर्ने कुरा नै हुँदैन, कोषको आफ्नै आम्दानी छ, त्यसको उपयोग गर्ने गरेर भएपनि व्यवस्थापन हुन्छ', उनले भने ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बजेटको तयारी हुँदा सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट योजना नआउदा छुटेको हुनसक्ने बताउँछन् ।' बजेट तयारीमा मन्त्रालयले योजना पठाएन होला, योजना नआएपछि बजेटमा छुटेको हुनसक्छ', उनले भने, 'बजेटमा छुट्दा तत्काल स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुनसक्छ । कोष सञ्चालक समितिमा अर्थको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ, सञ्चालमा समस्या भयो भने समितिको निर्णयअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ । '
ऐनमा व्यवस्था नहुदा सञ्चालनमा समस्या
सामान्यतया संस्थान सञ्चालन ऐनमा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम खर्च गरी सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा सञ्चालनमा केही कठिनाई भएको कोषका प्रवक्ता बिवेक पन्थी बताउँछन् । ऐनमा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चसम्बन्धमा उल्लेख नहुँदा ऋणको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।
उनका अनुसार ऐन परिमार्जका लागि कार्यदल गठन गरी काम भैरहेको छ । हतारमा ऐन ल्याउँदा छुटेका कुराहरुलाई समेटने कार्य भैरहेको छ । ऐनमा व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि कोषले अर्थबाट ऋण लिएको छ । गत वर्ष ५ करोड ऋण लिएको कोषले चालु आवका लागि २५ करोडको आवश्यक हुन अनुमान गरेको छ ।
