सरकारले केही स्थानहरुमा बिना अनुमति पदयात्रामा जान लगाएको रोक अझै सहज हुन सकेको छैन । देशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा लगाईएको बन्देजका कारण मूलुकको पर्यटन अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न नसकेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाई छ ।
नेपालका केही निश्चित क्षेत्रहरुमा अध्यागमन विभागबाट जारी गरिने पदयात्रा अनुमति बिना पदयात्रा गर्न निषेध छ । पदयात्रा अनुमति एजेन्सी (पदयात्राको लागि अनुमति प्राप्त) मार्फत् मात्र पर्यटकको लागि जारी गरिने नितीगत प्रावधन छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले पदयात्रा अनुमति जारी गर्छ ।
उपल्लो मुस्ताङ, तल्लो डोल्पा, उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको सिमिकोट, मनास्लु, चुम–भ्याली, रोल्वालिङ, ओलाङचुङगोला र कञ्चनजंघा क्षेत्रमा जान अनिवार्य पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ । यी स्थानमा २ जना पर्यटक भएमा अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने प्रावधान छ । अनुमति लिन मँहगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएका कारण ती क्षेत्रहरुमा पर्यटकीय गतिविधि सुनसान छ ।
निषेधित क्षेत्रबारे निर्णय भएन
पदयात्रा व्यवसायीले केही समय अघि प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उक्त व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गरी एकजना पर्यटकलाई पनि पदयात्रा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर त्यो विषय हालसम्म पनि टुंगिएको छैन ।
पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी सरकारले आफूहरुका माग र अफ्ट्यारा सम्बोधन गर्न हिचकिचाएको गुनासो गर्छन् । मँगहा पर्यटकीय गन्तव्यको शुल्क घटाए पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिन्छ भनेर आफूहरुले गरेका माग सुनुवाईमा ढिलाई गरिएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘रेस्टिक्टेड एरियामा जाँदा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत घटाउन भनेका हौँ’ सुवेदीले भने, ‘यसो गर्दा हाम्रै पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँने हो, छिटो निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव पुगेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ भन्ने सुनिएको छ, तर त्यसपछि के भयो अहिलेसम्म रिजल्ट आएको छैन’ उनले भने, ‘ढिला भइसक्यो, छिटो निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो ।’
अध्यागमन विभागले भने पर्यटन मन्त्रालयले केही त्यस्ता ठाउँको शुल्क घटाउन भन्दै प्रस्ताव गरेको र त्यसमा विभागले सहमति प्रदान गरेको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी सरकारबाट निर्णय भएर आइनसकेको बताउँछन् । ‘अध्यागमन नियमावली २०५१ अनुसार भएका व्यवस्थाहरु यथास्थितीमा राख्दै शुल्क घटाउन सहमति दिईएको छ’ उनले भने, ‘सरकारबाट निर्णय भएर आईसकेको छैन ।’
भ्रमण वर्ष २०२० लाई धक्का
व्यवसायीहरुले मूलुक असजिलो परिस्थितिमा नरहेको र अन्य मुलकको सीमा संवेदनशीलता पुरानो स्थितिमा नरहेको भन्दै निषेधित क्षेत्रको प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । ती क्षेत्रहरूलाई खुला गराई पर्यटनको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएको टानका पूर्व अध्यक्ष नवराज दाहालको दुखेसो छ ।
व्यवसायीहरुले उपल्लो मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पामा अध्यागमन विभागले प्रतिपर्यटक १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलर लिँदै आएको भन्दै यो शुल्क घटाउन अपिल गरेका थिए । मुस्ताङ र डोल्पामा सय डलर मात्र पदयात्रा शुल्क निर्धारण गर्न उनीहरुको सुझाव छ । ‘शुल्क कम लिने व्यवस्था गरे भ्रमण वर्ष २०२० मा ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्थ्यो’ एक व्यवसायीले भने, ‘चर्को शुल्कका कारण पर्यटक लैजान समस्या छ ।’ भ्रमण वर्षको डेढ महिना सकिँदा पनि सरकारले निषेधित क्षेत्रबारे कुनै निर्णय नगर्नू दुःखद भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
मन्त्रालय भन्छ, ‘छलफल जारी’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय भने यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताउँछ । निषेधित क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग विभिन्न समयमा छलफल भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम उपाध्याय छलफल भएपनि ठोस निर्णय भने भइनसकेको बताउँछन् । रेस्टिक्टेड एरियामा सहजै प्रवेश दिने कि हालकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे अन्तिम टुंगो लागेको छैन । उनले यो काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागकै भएको दाबी गरेका छन् । तर विभागले शुल्क घटाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको र सहजै प्रवेश दिने र रेस्टिक्टेड एरिया फुकुवा गर्ने भन्ने विषय भने नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
