विज्ञसहित १२ जनाको कोर टिम लिएर बजेट लेखनमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत बेलाबेलामा सार्वजनिक मञ्चहरुमा देखा पर्छन् । बजेटसम्बन्धीका कार्यक्रमहरुमा उनको उपस्थिति देखिए पनि उनी निकै व्यस्त मुद्रामा पुगेका हुन्छन् ।
त्यसैले अहिले तिब्रत्तर रुपमा बजेट निर्माणमा सरकार जुटेकाले बजेटमा के-के विषय समावेश गर्ने भन्ने ९० प्रतिशत जति तय भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । करका दर र भन्सार महशुललगायतका विषय अन्तिम समयमा टुङ्गो लाग्ने भए पनि मोटामोटी काम सकिएको अर्थ स्रोतले बिजपाटीलाई बताएको छ ।
बिजपाटी स्रोतका अनुसार पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्यानिटरी प्याडको आयातमा दिएको ९० प्रतिशत भन्सार छुट यसपाली कटौती हुँदैछ । सँगै, ‘बेबी डाइफर’को पनि भन्सार महशुल बढ्नेछ ।
यस विषयमा बिजपाटीले नियमित फलोअप समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा यसरी आयातमा दिइएको रातो कर छुटमा अहिलेसम्म उपभोक्ताले कुनै महसुस गर्न पाएका छैनन् । खाली आयातकर्ताहरु मात्रै मोटाएका छन् ।
‘नेपालमा उत्पादन हुने र यहीँको उत्पादनले माग धान्ने खालका वस्तुको आयातमा कडाई गर्न भन्सार दर बढाउनुपर्ने सुझावानुसार प्याडको आयातमा भन्सार लगाउने पक्का भइसकेको छ’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘यति दरमा भन्सार लगाउने भन्ने चाहिँ बजेट आउनु अघिल्लो दिनको राती मात्रै लेखिने कुरा भयो ।’
सरकारले खेलौनाका सामग्रीको आयातमा पनि कडाई गर्न खेलौना वस्तुहरुको भन्सार दर उच्च पुर्याउने तयारी गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अनुसार ११ प्रकारका वस्तुहरुको भन्सार महशुल बढाएर आन्तरिक उद्योगहरुलाई ‘आधारभूत संरक्षण’ दिन लागिएको छ ।
तरकारी, दूध, माछा, मासु, ड्राइफूड, काठका तयारी सामान, फेन्सी सामाग्री, चाउचाउ, मिनिरल वाटर, खेलौना, तयारी पोशाक, बिस्कुट, जुस र लो भोल्टेज वायर (साना तार) गरी १२ प्रकारका वस्तुको आयात घटाउने रणनीति अनुसार तयार भएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना’मा उल्लेख भएका विषय बजेटबाटै घोषणा भएर आउने बताइएको छ ।
यो विषयमा बजेटबाट के कस्ता नीति घोषणा हुन लागेका छन् भन्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उल्लेख भएका व्यापार घाटा कम गर्न अपनाउनुपर्ने विधिहरु सकेसम्म सबै समावेश हुने गरी बजेट तयारी थालिएको बताएको छ ।
‘आयात घटाउन भन्सार दर बढाउने भन्ने मात्रै हुँदैन, करका अरु पनि शीर्षक छन्, कतिपयमा अन्तःशुल्क बढ्ने हुन्छ, कतिपयमा अन्य दस्तुरहरु लगाउने कुरा आउँछ’ अर्थस्रोतले भनेको छ, ‘भन्सार राजस्व कम उठिरहेका बेला दर बढाउन खोजिनु स्वभाविक पनि हो ।’
विहिबार मात्रै उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिङ्गसको आयात खुला गर्न दिइने भनेर बोलेका छन् । यस सम्बन्धमा अर्थ स्रोतले पनि उच्च अन्तःशुल्क लगाएर इनर्जी ड्रिङ्सको आयात खुला गर्न लागिएको सङ्केत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले यसपाली अलैँचीको निकासीमा सकेसम्म थप ‘एक लेयर’को प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने नीति पनि लिने सम्भावना छ ।
‘अलैँची हाम्रो मौलिक प्रोडक्ट हो, अहिले टिपेर घानमा भुटेर बोरामा कोचेर पठाइन्छ, जब की प्याकिङ गरेर लेवलिङ गरेर निकासी गर्न सकियो भने यसको उच्च मूल्य पाइन्छ भन्ने कुरा कृषकहरुबाट र उद्योग मन्त्रालयबाट पनि आएको छ’ अर्थ स्रोतले बिजपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसैले अलैँचीको थप एक चरणको प्रशोधन गरेर निकासी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन लागिएको छ ।’
