राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । गत वर्षको जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने योजना आयोगले १ खर्ब बढी सिलिङ घटायो ।
चालु खर्च घटाउने दावी गरिरहेको प्रचण्ड सरकारले यस्तो खर्च घटाउने ठाउँ भने पहिल्याउन सकेको छैन । त्यसो त अर्थविद् नरबहादुर थापाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बनाएको विज्ञ टिममा रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल र डा. पोषराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट खाका दिन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप नै लगाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका दुबै सचिवहरु १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउन नहुनेमा एकमत छन् । अर्थमन्त्री डा. महतलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले ‘सांसद विकास कोष’ व्यूँताउन दवाव दिएका छन् । एकातिर स्रोतमाथि दवाव परिरहेको र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले दिने राजनीतिक दवावले अर्थमन्त्रीलाई घेरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महत आफू पनि १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याउन नहुने पक्षमै देखिएका छन् ।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा १७ खर्ब नाघ्दैन भन्ने नै छ’ अर्थ स्रोतले भनेको छ, ‘योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा केही अर्ब बढ्न सक्छ, सिलिङभन्दा अस्वभाविक माथि जानु हुँदैन भन्नेमा अर्थमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ ।’
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा २.१६ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरिदिएपछि अर्थ मन्त्रालय चर्को दवावमा छ । आर्थिक वृद्धि हासिल हुन पहिलो शर्त नै विकास बजेटको खर्च हो ।
तर, वास्तविक रुपमा बजेट खर्च हुने अवस्था हेरेर नभइ विनियोजित बजेटको आधारमा मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरिँदा असफल भइनेमा यसपाली अर्थमन्त्री जानकार देखिएकाले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट प्रस्तुत हुने स्रोतले बताएको छ ।
तर, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाह १६ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने अर्थविद््हरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जम्मा १२.६ प्रतिशत क्रेडिट ग्रोथको लक्ष्य राख्यो । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्दै त्यो ‘स्पेस’ नै नरहेको अवस्थामा जनार्दन शर्माले ‘हचुवा’को भरमा लक्ष्य राखेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले आलोचना गरेका थिए ।
त्यसो त, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घोषणा गर्न लागेको छ । यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लक्ष्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमै १२.६ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथको लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बढाउने ‘स्पेश’ देखेको छैन । यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि बढी हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
स्रोतः साँढे १२ खर्ब राजस्व, बाँकी कहाँबाट ?
१७ खर्ब हाराहारीको बजेट र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा स्रोतको दवाव भने कायम छ । अर्थमन्त्री डा. महतले स्वयम् नै राजस्व परिचालनमा दवाव कायम रहेको स्वीकार गरिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेटमध्ये राजस्वबाट मात्रै १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने लक्ष्य लिइएको थियो । सामान्यतया, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेर बजेट बनाइन्छ । तर, जनार्दन शर्माले ४८ खर्बको जीडीपी हुँदा राजस्व लक्ष्य नै १४ खर्ब राखेर बजेट बनाए । यो भनेको जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहरी थियो । अहिले असार मसान्तसम्म जीडीपीको आकार ५३ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘बजेटमा १२ खर्ब ५० अर्ब जति राजस्व उठ्ने अनुमान गरिँदैछ’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत राजस्व १२ खर्ब ५७ अर्ब उठाउन सक्ने ठाउँ छ भनेको छ, सिलिङ अलिकति बढ्दा मध्यमकालिन खर्च संरचनाले भने भन्दा अलिकति बढी राजस्व लक्ष्य पनि बढ्ने कुरा त भइहाल्यो ।’
यसबाहेक बजेको स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) र आन्तरिक ऋण नै भए पनि बाह्य ऋण र अनुदान बजेटमा अनुमान गरिएभन्दा थोरै आउने गरेको छ ।
बजेट सिलिङमा योजना आयोगले वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब (ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब र अनुदान २५ अर्ब) प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने भनिएको छ ।
यस अर्थमा, १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व, १ खर्ब ७६ अर्ब वैदेशिक ऋण, २५ अर्ब वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण गरी बजेटको आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब कायम गर्न योजना आयोगले भनेको छ ।
यसअघिः
४ खर्ब जोगिने गरी बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीको ‘बोल्ड’ घोषणा होला ?
बिस्कुट र पानीदेखि प्याड, खेलौना र फेन्सीसहित यी १४ वस्तुमा भन्सार बढाइँदै
