पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्ने कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ । संघले प्रेषविज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको हो ।
विश्वबाट नै असफल हुदै गइएको बैंकास्योरेन्स नेपालमा सम्भव छैन भन्नेकुरा सिद्ध भई नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई बर्षअघि नै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न बन्देज लगाइसकेको अवस्थामा पुनः त्यसलाई ब्यूँताउने मनसायबाट बीमा समितिबाट संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्ने कार्यप्रति संघले खेदजनक भएको बताएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आज करिव छ लाखको हाराहारीमा बीमा समितिबाट लाइसेन्स वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा छ लाखको अभिकर्ता हाराहारीमा लाइसेन्स वितरण गरिसक्दा पनि त्यसलाई प्रशिक्षित र व्यवस्थित गर्दै पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गरी नेपाली बीमा व्यवसायमा स्थायित्व दिनुको सट्टा अहिले चलिरहेको बीमा बजारलाई खल्बल्याउने र सीमित सामन्त तथा दलालहरुको कब्जामा बीमा ब्यवसाय पु¥याउने, श्रीमजीवी मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने चालबाजी बीमा समिति र त्यसको नेतृत्वले गरेकोप्रति यस पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘बीमा समिति भनेको कुनै एउटा स्टक होल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्ने निकाय होइन र कदापि हुनु हुँदैन । नियमनकारी निकायले सबै पक्षलाई समेटेर, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाएको अवस्थामा नेपाली बीमा क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव छ । तर बीमा समितिको निर्देशन तथा निर्देशिकाहरुको बर्षा देख्दा लाग्छ समिति श्रमजीवीहरुका विरुद्धमा काम गर्न गठन भएको संस्था हो । कोरोना महामारीबाट अभिकर्ता र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु भटाभट मृत्युवरण गरेका छन्, यसले नेपाली बीमा क्षेत्रमा के कति क्षति पुर्यायो यी कुनै कुराको मतलव छैन । सरकारले निषधाज्ञा जारी गरेको छ, घरबाट निस्कने अवस्था छैन बीमा कम्पनीहरु बन्द छन् बजार ब्यवसाय बन्द छ तर पनि बीमा कम्पनीहरुले ब्याज असुलेकै छन् । त्यसतर्फ समितिको ध्यान दिएको छैन । बीमितहरुप्रति बीमा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । केवल उसको ध्यान देशका सामन्त तथा दलाल पूँजीपतिहरुको लागि कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुने विडम्वनापूर्ण स्थिति हाम्रा सामू आएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०७८ बैशाख २ गते जारी भएको निर्देशन जसमा १० औं बर्षको लागि किस्ताबन्दी रुपमा लिएको ऋण तीन महिना भित्रमा असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अभिकर्ताहरु जो २० औं बर्षदेखि बीमा कम्पनीमा कार्यरत छन्, करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेका कम्पनीलाई अर्बौ सम्पत्तिका भइसके तर न्यूनतम वेतन समेत नतोकिएर कमिशनका भरमा जीवनभर काम गर्दै आएका अभिकर्ताले लिएको ऋण खारेज गर्ने निर्णय मान्य हुन नसन्ने संघले जनाएको छ ।
यस्तै बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा डिपोजीटमा राख्दा ६–७ प्रतिशत ब्याजदर पाउन मुश्किल परेकोमा अभिकर्ताहरुले आफ्नै कम्पनीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् भन्दै बीमा अभिकर्ताले बीमक कम्पनीबाट कहिल्यै पनि तिर्नुनपर्ने गरी ऋण लिएर खाएसरी बीमा समिति आफै झूठा प्रचारमा संलग्न हुनु अर्को गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सचेत हुन अनुरोध संघले आग्रह गरेको छ । बीमा अभिकर्ताहरुको अथक मेहनतबाट उठेको बीमा शुल्कबाट एक प्रतिशत शुल्क बीमा समितिले लिँदै आएको छ, त्यसबाट जति सुबिधा बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले लिएका छ त्यसको मूल्याक्ङन गर्ने बेला आएको संघको ठहर छ ।
जायज र न्यायपूर्ण मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए, नजरअन्दाज गरिए, बीमा अभिकर्ताको अस्तित्व रक्षाको लागि, पेशागत हक, हितको रक्षा, श्रीमजीवीको हातमुख जोर्ने पेशाको रक्षाको लागि र नेपाली बीमा व्यवसायमा माफियाका प्रवेश रोक्न तथा व्यवसायिक स्थायित्वको लागि बीमा समितिका विरुद्धमा सम्झौताहिन आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने संघले जनाएको छ ।
.gif)
