.gif)
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा नियम विपरित सञ्चालक तथा अध्यक्ष नियुक्त गरेको खुलेको छ। शर्माले मङ्सिर १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चालक सदस्य रहेका ईश्वरी प्रशाद अर्याललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए। अर्याल मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाटै सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।
अर्यालको नियुक्ति प्रक्रिया कम्पनीको नियामवलीमा उल्लेख भएभन्दा गलत देखिन्छ । उनी २०७८ साल फागुन ११ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कम्पनीको सञ्चालकमा आएका थिए। जबकी कम्पनीको नियमावलीले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा अध्यक्ष सहित तीन जनाको नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) द्धारा हुने उल्लेख छ। कम्पनीको नियमावली दफा २७ को उपदफा २(क) मा अध्यक्ष सहित ३ जना नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उनलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सञ्चाकमा नियुक्ति गरेका थिए। अहिले अध्यक्षमा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले नै नियुक्ति दिएका हुन्। दुवै नियुक्ति नियमावलीको ब्यबस्था बिपरित भएको देखिन्छ ।
सञ्चालकमा नै गैह्र कानुनी बाटो अपनायर आएका उनी गैह्र कानुनी बाटो बाटै उनी अहिले अध्यक्षको भुमिकामा छन्। कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरे तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा माग गरेपछि कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कोभिड बिमाको दाबि भुक्तानीका लागि अतिरिक्त रकम निकासा गर्न भनेको थियो। अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणबीच सुरुको सम्झौता भएको भन्दै कम्पनीलाई अतिरिक्त रकम निकासा गर्नु दबाब दिएको थियो। तर, कम्पनीले सम्झौता अनुसारको दायित्व बराबरको रकम निकासी गरेको र थप गर्न नसकिने बताएको थियो।
घिमिरेको नेतृत्वको सञ्चालक समितिले कानुनसम्बत नहुने भन्दै उक्त अतिरित्त रकम निकासा गर्न अस्विकार गरेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा नै बोलाएर घिमिरेको राजिनामा माग गरेका थिए। सोही बखत उनले राजिनामा दिएका थिए। घिमिरेले उक्त दिन राजिनामा दिएर बाहिरिएपनि उनको राजिनामा स्वीकृत नभएको बुझिएको छ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भईसक्दा पनि कम्पनीमा पूर्व अध्यक्ष घिमिरेको राजिनामा स्वीकृत भएको पत्र आएको छैन। साथै, अध्यक्ष स्वयमले पनि राजिनामा स्वीकृत भएको आधिकारीक जानकारी नआएको बताए।
कानुन अनुसार नै नियुक्ति : अर्थ मन्त्रालय
‘कुन बेला कुन सञ्चालक बाहिरिन्छन्। कम्पनीबाट लौ नेतृत्व चाहियो भनेर आउनुहुन्छ। सबै नियुक्तिमा क्याविनेट कुर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।’ प्रमुख केसीले भने, ‘सरकार भनेको मन्त्री स्तर पनि हो, सचिव स्तरपनि हो। भैपरि आउँदा यस्ता कम्पनी तथा संस्थानहरुको सञ्चालकमा मन्त्रिस्तरको निर्णय हुँदै आएको छ।’
अध्यक्षमा भने क्याविनेटबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि केही समयको लागि अध्यक्षता गरेर काम गर्नुस् भनेर अध्यक्ष अर्याललाई जिम्मेवारी दिईएको बताए। साथै अध्यक्षको लागि क्याविनेटमा प्रस्ताव पठाईएको भएपनि अब नयाँ आउने क्याविनेटले के गर्न भन्नेमा अन्यौल रहेको उनले बताए।
ऐन भन्छ 'नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्र हो'
महाशाखा प्रमुख केसीले सरकार भनेको मन्त्री स्तर पनि हुने र सचिव स्तर पनि दाबी गरे पनि उनको भनाई कानुन अनुसार देखिदैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ले नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २(झ) को प्रकरण (छ) मा नेपाल सरकारको व्याख्या गरिएको छ । जसमा भनिएको छ '२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ।'
उक्त ऐनले नेपाल सरकार भन्नालेले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यहि ऐनको ब्यबस्था अनुसार मन्त्रालयका वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको भनाई गलत देखिन्छ ।
यो ऐन हेर्दा २०१० को भए पनि ऐनलाई पटक पटक संशोधन गरि पछिल्लो पटक संविधान जारी भएपछि संविधानका ब्यबस्था मिलान गरि २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
.gif)
