.gif)
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कर्मचारीहरु पछिल्लो ४ वर्षदेखि एउटै पदमा बन्धक छन्। संस्थानले पदपुर्तिको पक्रिया अगाडी नबढाउँदा कर्मचारीहरु एउटै पदमा बन्धक भएका हुन्।
यो बीचमा कतिपय कर्मचारी जागिर छोडेर बह्रियेका छन् भने कति ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। बाहिरिएका कर्मचारीमध्ये माथिल्लो तहका कर्मचारी बढी भएकोले ति पद अहिले रिक्त छ । सहायक पदमा ‘आउट सोर्सिङ’ बाट काम चलाईएको छ। संस्थान स्रोतका अनुसार २०७५ यता करिब २८ प्रतिशत कर्मचारी संस्थानबाट बाहिरिएका छन्।
कुनै समय राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि आकर्षित मानिने संस्थानको जागिर अहिले कर्मचारीका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। संस्थानका एक कर्मचारीले अन्य क्षेत्रको लागि लोकसेवा भिड्न जान उमेरहद लगायतका विषयले पनि असहज हुने र संस्थानमै बस्न कर्मचारिमाथि नेतृत्वले राख्ने धारणाले निरुत्साहित भएको बताए।
‘संस्थानमा काम गरेको ७÷८ वर्ष भयो, अन्यत्र जाउँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा उमेरहद लगायतका कुराले असहज भएको छ।’ उनले भने, ‘यहि बसौँ न बुढुवा छ, न कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सेवासुविधाहरु। त्यसमाथि अहिले त बीमा संस्थानमा काम गर्छु भन्दा यी कर्मचारीले काम नगरेर संस्थानको दुर्दशा छ भन्छन्।’
उनी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। यसरी निरासजनक अवस्थामा रहेका कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् होला भन्ने कुरा सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ। कर्मचारीमा स्थायीत्व र उत्साह नभए कुनैपनि संस्था चुस्त र दुरुस्त हुन सक्दैन भन्नेमा कुनै शंका गर्नै पर्दैन।
बेला बेला नेतृत्वहरुले नै कर्मचारी संवेदनशिल भई काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएका नै छन्। यद्यपी कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि नेतृत्वकै हुने गर्छ। जुन नेतृत्व आएपनि कर्मचारी र संस्थाप्रति उत्तरदायी नहुँदा कर्मचारीसँगसँगै संस्थापनि दयनिय अवस्थामा पुगेको कर्मचारीको गुनासो छ। यतिबेला संस्थानका कर्मचारीहरु व्यावस्थापन र सञ्चाल दुवै पक्षसँग रुष्ट छन्।
पुस १ गते यी र यस्तै विषयमा कमर्चारी आन्दोलित भएका थिए। कर्मचारीहरुले संस्थानको संचालक समितिको बैठक भईरहेको बेला बैठक कक्ष नै घेरेर संचालक समितिका सदस्यलाई घेरेका थिए । कर्मचारीको घेराबन्दीमा परेपछि संस्थानका प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले प्रहरी बोलाएर कर्मचारीलाई बैठक कक्षबाट हटाएको समाचार बिजपाटी डटकमले प्रकाशन गरेको थियो ।
किन रोकिएको छ पदपुर्ति?
२०७५ सालमा संस्थानले राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४ लाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०७५ लागु गर्यो । कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै कर्मचारी रुष्ट छन् । साथै संस्थानको नियमावली नेपाल सरकारले संशोधन गर्नु पर्नेमा अर्थ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट संशोधन भएको भन्दै कर्मचारीहरु नयाँ नियमावली मान्न तयार छैनन् ।
नयाँ नियमावलीले कर्मचारीको विभिन्न सेवा सुविधा र अवसर हरु कटौती गरेको कर्मचारी बताउछन् । संस्थानका एक कर्मचारीले भने, ‘तत्कालिन कर्मचारी युनियनका सिमित साथिसँग छलफल गरिएको भए थाहा भएन तर हामीलाई जानकारी भएन। नियामवली नयाँ आएपछि मात्रै थाहा पाएका हौँ।’
सिमित स्वार्थ र केही कर्मचारी अंगाल्ने तथा केहीलाई पाखा लगाउन चाहेको तत्कालिन नेतृनत्वले उक्त नियामवली मन्त्रीस्तरबाट पारित गरेर ल्याएको उनको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन हुनु पर्ने नियमावली कानुन विपरित अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट संशोधन भएको भन्दै त्यसलाई कार्यन्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । वहालवाला कर्मचारीको व्यावस्थामा फेरबदल भई बढुवाको लागि समस्या भएपछि कर्मचारी सर्वोच्च पुगेका थिए।
‘संस्थानको कर्मचारी नियामवली–२०५४’ मा बढुवाको लागि उमेरहदको व्यावस्था थिएन। तर मन्त्रीस्तरबाट ल्याईएको नियामवलीमा भने उमेरहदको व्यावस्था गरेपछि केही कर्मचारीले बढुवाको लागि परिक्षा दिन पाएनन्। नियामवली आएपछि हामीले सञ्चालक र व्यावस्थापक समक्ष उमेरहदले हामीलार्य समस्या पर्याे। हाम्रो लागि नियामावली ल्याउँदा हामीलाई नै थाहा भएन भनेर गुनासो पोख्यौँ।’ रिट निवेदक एक कर्मचारीले भनिन्, ‘नियामवली आयो अब त्यहि अनुसार हुन्छ। चित्र नबुझे मुद्दा लड्न जाउँ भनेर भन्नु भयो। त्यसपछि हामी अदालत पुगेका थियौ’। उनले संस्थानमा नै काम गर्दै आएको समयमा असहज पार्ने गरि नियामवली आएपछि र आफ्ना नेतृत्वले नसुनेपछि सर्वाेच्च गएको बताईन्।
२०७६ कार्तिक ४ गते मुद्दा दर्ता भएकोमा सर्वोच्चले २०७७ फागुन १० गते रिटको फैसला गर्यो । अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गर्यो । एक जना मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०७५ लागु नगर्न र राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०५४ अनुसार नै काम कारवाही गर्न आदेश दियो । न्यायधीशद्वारा दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । इजलाशले कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने भए मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्र संशोधन गराएर कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।
संस्थानले अदालतको आदेशको पनि पालना नगरेको कर्मचारीको गुनासो छ। अदालतको आदेश पछि कर्मचारीले पनि परिक्षा दिए। तर, रिजल्ट अहिलेसम्म नआएको उजुरीकर्ता कर्मचारीले बताईन्।
संस्थानका वर्तमान अध्यक्ष इश्वर पौडेलले भने आफुलाई यसबारेमा थाहा नभएको बताए। ‘म पनि संस्थानमा आएको धेरै भएको छैन। कर्मचारीबाटै परेको एउटा मुद्दा अझै विचाराधिन छ।’ उनले भने, ‘परिक्षा दिएर रिजल्ट नआएको वा होल्ड नभएको जस्तो लाग्दैन।’
सर्वाेच्चले पुरानै नियमावली अनुसार काम कारवाही गर्न आदेश दिए पनि संस्थानको अहिलेको नेतृत्वले भने नयाँ नियामवली कै प्रतिक्षामा बसेको छ। अध्यक्ष पौडेलले नियामवली क्याविनेट पुगेको बताउँदै त्यसको लागि प्रतिक्षामा रहेको बताए। अब एक हप्ता भित्रै उक्त नियामवली आएपछि पक्रिया अगाडी बढ्नले पौडेलले बताए। ‘कर्मचारी नियामवली अहिले क्याविनेट हुँदै विधान समितिमा पुगेको थियो। त्यहाँबाट पास भईसको छ। पुनः अहिले क्याबिनेटमा छ।’ उनले भने, ‘अब निर्णय भएर आउनमात्रै बाँकी छ। एक हप्तामा आउँछ।’
उनले क्याबिनेट पुगिसकेको नियमावली नपर्खेर पुरानै व्यवस्था अनुरुप गर्नु त्यत्ति स्वभाविक नभएको बताए। उनले भने, ‘नयाँ नियमावली क्याविनेटमा भईरहँदा यता पुनः फर्केर ०५४ को नियामवली अनुसार काम गर्ने कुरा त भएन नि।’ अदालतको आदेश अनुसार सोही समय गएको भए ठिकै हो। यो वर्ष भने क्याबिनेट पुगेको नियामवली पर्खाै भनेर रोकिएका हौँ।’
संस्थानले सर्वाेच्चको आदेशको वेवास्ता गर्दे नयाँ नियमावली कुरेर कर्मचारीको परीक्षा र बढुवा लगायतका कामकारबाही ठप्प पारेर बसेको छ । संस्थानले सिधै अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छ । संस्थानको नेतृत्वले राजनैतिक आडमा यसो गरिरहेको कर्माचारी बताउछन् । अदालतले आदेश दिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म संस्थान भने नयाँ नियमावली मात्र कुरेर बसेको छ । २ वर्षको अवधिमा कर्मचारीको बढुवा , स्तर वृद्धि, नयाँ कर्मचारी भर्ना, सबै प्रक्रिया रोकिँदा संस्थान भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।
अध्यक्ष पौडेल अहिले मन्त्रलायबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको र नियामवली आएपछि प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताउछन्। साथै लोकसेवाले पनि परिक्षा सूचिमा राखिसकेकोले अब छिट्टै सबै काम भईसक्ने उनको दाबी छ।
त्यसो त अबको एक वर्ष भन्दा कम समयमा संस्थान चलिरहेको ऐन नै खारेज हुनु पर्ने छ । अबको ९ महिना भित्रमा संस्थान पब्लिक कम्पनीमा परिणत भईसक्नु पर्ने छ। त्यसपछि बीमा ऐन अनुसार चल्नु पर्ने छ ।
संस्थानको दशर्काैँ देखिको लेखापरिक्षण भएको छैन। यो बेला संस्थानमा कर्मचारी समेत प्रयाप्त नहुनु राम्रो संकेत हैन। तर पदपुर्तिका लागि संस्थानको नेतृत्व नै आफै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था छ। संस्थानमा अहिले स्थायी कर्मचारी १०४ जना रहेका छन्। जबकी दरबन्दी १६५ जनाको हो। यसमा करारबाट ८ जना र आउट सोर्सबाट ५२ जना रहेका छन्। संस्थानले ब्रज्रवाराही र नेपाल सेक्युरिटिबाट आउटसोर्सका कर्मचारी ल्याएको छ। सामान्यता आउटसोर्सका कर्मचारीलाई कुनै पनि कम्पनीको मुख्य काममा लगाईदैन। तर संस्थानले भने आउटसोर्सका कर्मचारीलाई मुख्य पदहरुमा समेत काम लगाएको र यसले सुरक्षा र गोपनियतामाथि नै प्रश्न उठाएको त्यहाँका स्थायी कर्मचारी बताउछन् । आउटसोर्स कर्मचारी ब्यबस्थापनमा पनि ब्यबस्थापनले मनोमानी गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
.gif)
